रीवा: कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने खाद्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों की ई केवाईसी की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों की ई केवाईसी केवल 78 प्रतिशत होने पर नाराजगी व्यक्त की. कलेक्टर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के सभी हितग्राहियों की ई केवाईसी 10 मई तक अनिवार्य रूप से कराएं.
सभी खाद्य निरीक्षक शेष बचे परिवार के सदस्यों की सूची उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन और ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकाय के वार्ड प्रभारी को उपलब्ध कराएं. जिला आपूर्ति अधिकारी सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को शेष बचे परिवारों की सूची उपलब्ध कराएं. अभियान चलाकर शेष सदस्यों की ई केवाईसी अपडेट कराएं.
इसके साथ-साथ विषमता परिवार, मृतक हितग्राही तथा स्थाई रूप से पलायन करने वाले व्यक्तियों के नाम पोर्टल से पृथक करें. जो व्यक्ति ई केवाईसी कराने नहीं आ रहे हैं. उनके भी नाम पोर्टल से पृथक करें. यदि कोई हितग्राही वर्तमान में निर्धारित निवास स्थान से बाहर है तो उसे ऐप के माध्यम से ई केवाईसी अपडेट करने की सूचना दें. यदि 10 मई तक ई केवाईसी अपडेट नहीं होती है तो उसका नाम भी पोर्टल से पृथक करें.
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि विकासखण्ड गंगेव, जवा और रायपुर कर्चुलियान में ई केवाईसी की प्रगति संतोषजनक नहीं है. नगर निगम रीवा की प्रगति भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है. जिले में प्रतिदिन कम से कम 17 हजार हितग्राहियों की ई केवाईसी अपडेट होने पर ही तय तिथि तक शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति होगी. विकासखण्ड गंगेव में 36977, जवा में 42835, रायपुर कर्चुलियान में 43879, रीवा में 44113, सिरमौर में 44453 तथा त्योंथर विकासखण्ड में 33142 हितग्राही ई केवाईसी के लिए शेष हैं
