अनूपपुर जिला कोर्ट के निर्माण में देरी पर HC ने दिया शासन को नोटिस  

अनूपपुर। जिला न्यायालय अनूपपुर के निर्माण की बाट जोह रहें जिला अधिवक्ता संघ का सब्र का बांध टूट गया जिसे लेकर जिला न्यायालय के अधिवक्ता बासुदेव चटर्जी ने उच्च न्यायालय जबलपुर में जनहित याचिका अधिवक्ता दीपक कुमार पांडे के माध्यम से दायर करते हुए राज्य सरकार को बजट जारी करने की मांग की हैं। जिसे मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जून तक जबाब प्रस्तुत करने का समय दिया हैं। उच्च न्यायालय की नोटिस के बाद जिला न्यायालय भवन के निर्माण की संभावना बन गई है।

अधिवक्ता बासुदेव चटर्जी ने उच्च न्यायालय जबलपुर में जनहित याचिका में कहा हैं कि पंद्रह वर्ष बीत जाने के बाद भी अनूपपुर में जिला न्यायालय के निर्माण की राशि राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किया जा रहा हैं, जबकि सारी तकनीकी औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुका हैं। याचिकाकर्ता और अधिवक्ता के माध्यम से कई आवेदन दिए गए एवं जिला अधिवक्ता संघ ने भी कई बार अनुरोध किया, अनूपपुर और पुष्पराजगढ़ विधायक द्वारा विधानसभा में प्रश्न भी लगाए गए, परन्तु राशि स्वीकृत नहीं की गई। ज्ञात हो कि मप्र के मुख्यमंत्री द्वारा जिले में प्रवास के दौरान जिला न्यायालय अनूपपुर के निर्माण की घोषणा की गई थी।

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