मुंबई (वार्ता) सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध और वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस क्षेत्र के लिए 33 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी।
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम. नागराजू ने आज यहां अक्षय ऊर्जा के लिए वित्त जुटाने पर राष्ट्रीय कार्यशाला में यह बात कही। उन्होंने कहा कि 2030 तक भारत के 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 33 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने 10 लाख करोड़ रुपये के लिए प्रतिबद्धता जतायी है जो आवश्यक निवेश का एक तिहाई हिस्सा है, जबकि शेष राशि निजी निवेशकों से आएगी। अक्षय ऊर्जा इक्विटी अपनी संधारणीय और भविष्य के लिए तैयार प्रकृति के कारण निवेशकों को आकर्षित करना जारी रखती है।
