नयी दिल्ली 03 जनवरी (वार्ता) वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग(डीएफएस) के सचिव एम. नागराजू ने आज यहां पुनर्निर्मित ई-नीलामी पोर्टल ‘बैंकनेट’ का शुभारंभ किया जहां ई-नीलामी पोर्टल पर सूचीबद्ध आवासीय संपत्तियों जैसे फ्लैट, स्वतंत्र घर और खुले भूखंडों के साथ-साथ वाणिज्यिक संपत्तियां, औद्योगिक भूमि और भवन, दुकानें, वाहन, संयंत्र और मशीनरी, कृषि और गैर-कृषि भूमि की नीलामी की जायेगी।
इस अवसर पर ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के एमडी और सीईओ, भारतीय बैंक संघ के उप सीईओ, पीएसबी एलायंस लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी और डीएफएस के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
यह प्लेटफ़ॉर्म सभी पीएसबी से ई-नीलामी संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है और खरीदारों और निवेशकों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों की खोज करने के लिए एक स्थान पर सुविधा देता है। सूची में आवासीय संपत्तियाँ जैसे कि फ्लैट, स्वतंत्र घर और खुले भूखंड, साथ ही वाणिज्यिक संपत्तियाँ, औद्योगिक भूमि और भवन, दुकानें, वाहन, संयंत्र और मशीनरी, कृषि और गैर-कृषि भूमि शामिल हैं। इन सभी विवरणों को एक स्थान पर एकत्र करके, यह संपत्ति ई-नीलामी खोजने और उसमें भाग लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे खरीदारों और निवेशकों के लिए अवसरों की पहचान करना आसान हो जाता है।
इस अवसर पर श्री नागराजू ने जोर दिया कि इस मंच की शुरुआत से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वसूली प्रक्रिया में काफी सहायता मिलेगी, जिससे बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार होगा और व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ेगी। श्री नागराजू ने इस पहल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, आईबीबीआई और डीआरटी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और कहा कि उनका सहयोग इस मंच की सफलता की कुंजी है।
उन्होंने कहा, “ इस मंच से संकटग्रस्त संपत्तियों का मूल्यांकन करके और निवेशकों का विश्वास बढ़ाकर समग्र आर्थिक माहौल को बेहतर बनाने की आशा है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, कुशल और सुलभ होगी।”
नया पोर्टल उन्नत एवं बेहतर सुविधाओं से लैस है जिसमें एकल पोर्टल, जिसमें संपूर्ण नीलामी-पूर्व, नीलामी और नीलामी-पश्चात की सुविधा एक ही अनुप्रयोग में उपलब्ध हैं। स्वचालित एवं एकीकृत भुगतान गेटवे और केवाईसी साधन उपलब्ध है।
डीएफएस ने पहले ही सभी पीएसबी के अधिकारियों और डीआरटी के सभी वसूली अधिकारियों को ‘बैंकनेट’ पोर्टल की विशेषताओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया है,जिससे पोर्टल का प्रभावी और कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। 1,22,500 से अधिक संपत्तियों को नीलामी के लिए पहले ही नए पोर्टल पर स्थानांतरित किया जा चुका है।
