देश की आंतरिक सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा से सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि सामाजिक संतुलन, जनसंख्या संरचना और सांस्कृतिक स्थिरता भी उसकी आधारशिला होती है. इसी संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पी.पी. नावलेकर की अध्यक्षता में ‘हाईपावर डेमोग्राफी कमेटी’ का गठन एक दूरदर्शी और […]
संपादकीय
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बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जिस तरह का राजनीतिक और कानूनी विवाद खड़ा किया गया था, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट मुहर लग चुकी है. शीर्ष अदालत ने न केवल एसआईआर प्रक्रिया को संवैधानिक और वैध ठहराया है, बल्कि […]
देश में बढ़ते कचरे के पहाड़, दम तोड़ती नदियां, जहरीली होती हवा और शहरों की बिगड़ती सेहत के बीच सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला केवल एक न्यायिक आदेश नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतावनी है. भोपाल के एक पर्यावरणविद् की याचिका पर शीर्ष अदालत ने जिस प्रकार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की निगरानी […]
देश इस समय भीषण गर्मी और जल संकट की दोहरी चुनौती से जूझ रहा है. शहरों से लेकर गांवों तक पेयजल की समस्या गहराती जा रही है. यहां तक कि इंदौर जैसे शहर में भी जल संकट विकराल हो गया है जहां, नर्मदा का जल पर्याप्त मात्रा में आता है. […]
भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति अब केवल सैनिक तैनाती तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वह तेजी से तकनीक आधारित सुरक्षा मॉडल की ओर बढ़ रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा को ‘स्मार्ट बॉर्डर’ में बदलने की घोषणा इसी व्यापक रणनीतिक बदलाव का […]
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई साढ़े चार घंटे लंबी मंत्रिपरिषद बैठक केवल प्रशासनिक समीक्षा भर नहीं थी, बल्कि यह उस भारत की रूपरेखा तय करने का प्रयास थी, जिसे सरकार वर्ष 2047 तक ‘विकसित राष्ट्र’ के रूप में देखना चाहती है. आजादी के शताब्दी वर्ष को […]
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर भारत ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान उस सच्चाई की ओर खींचा है, जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया जाता रहा है. भारत का आरोप है कि सुरक्षा परिषद सुधारों पर हुई हालिया बातचीत के दस्तावेज में सदस्य देशों की वास्तविक […]
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और रेबीज के खतरे को लेकर जो टिप्पणी की है, वह केवल एक न्यायिक फैसला नहीं, बल्कि रा’यों की प्रशासनिक विफलता पर कठोर टिप्पणी भी है. अदालत ने साफ कहा है कि संविधान के अनु‘छेद 21 के तहत नागरिकों को भयमुक्त और […]
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया पांच देशों, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा केवल औपचारिक कूटनीतिक दौरा नहीं थी, बल्कि यह बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की बढ़ती सामरिक और आर्थिक शक्ति का स्पष्ट संकेत भी थी. इस यात्रा ने यह स्थापित किया है कि […]
देवास के टोककलां में पटाखा फैक्टरी विस्फोट कांड के बाद प्रदेश भर के जिला प्रशासन में हडक़ंप है. लगातार सघन जांचें हो रही हैं और पटाखों की फैक्ट्रियां सील की जा रही हैं. यदि प्रशासन फरवरी 2024 में हुए हरदा विस्फोट कांड के बाद यही सतर्कता बरतता तो शायद देवास […]