नयी दिल्ली, 19 नवंबर (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के साथ समाज, शैक्षणिक संस्थानों, आध्यात्मिक संगठनों तथा विभिन्न मंत्रालयों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया है और कहा है कि नशे के खिलाफ स्थायी बदलाव तभी संभव है, जब पूरा समाज इस अभियान से जुड़े।
प्रधानमंत्री ने गुरुवार को यहां सुषमा स्वराज भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगता की समय पर पहचान के लिए जनभागीदारी बढ़ाने और इससे जुड़े सामाजिक भेदभाव को दूर करने की जरूरत बतायी। उन्होंने कहा कि जागरूकता की कमी, डर और सामाजिक कलंक के कारण कई माता-पिता बच्चों में विकास संबंधी दिव्यांगता की समय पर पहचान नहीं कर पाते। इसके लिए समुदाय की भागीदारी और तकनीक के माध्यम से सरल भाषा में जागरूकता फैलाने का उन्होंने सुझाव दिया।
प्रधानमंत्री ने राज्यों को सस्ते सहायक उपकरण विकसित करने के लिए युवाओं के बीच स्टार्टअप प्रतियोगिताएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया। वहीं, नशा मुक्ति के लिए स्कूलों में निबंध, वाद-विवाद और भाषण प्रतियोगिताएं कराने तथा नशे की लत से बाहर निकले लोगों के अनुभव साझा करने पर जोर दिया।
उन्होंने केंद्र और राज्यों से प्रतिस्पर्धी और सहयोगात्मक संघवाद की भावना के साथ एक-दूसरे के अनुभवों से सीखकर सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
