मध्य क्षेत्र की डायरी
दिलीप झा
अजब गजब मध्यप्रदेश में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। क्योंकि पूरे प्रदेश में नित्य ऐसी घटनाएं सिलसिलेवार तरीके से हो रही हैं। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में प्रशासन पूरी तरह से असफल है। लूट और साइबर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। साइबर ठग हाईटेक होते जा रहे हैं और पुलिस इन पर पूरी तरह से शिकंजा कसने में विफल है। गरीब , किसान , महिलाओं, बैंक के रिटायर्ड अधिकारी, उद्योगपति सबको निशाना बनाया जा रहा है। साइबर सुरक्षा को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों की गाढ़ी कमाई को एक झटके में साइबर ठग उड़ा देते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहां भारी संख्या में साइबर ठगी हो रही है लेकिन हमारी सरकार इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं पा रही है। सूत्र बताते हैं कि इस तरह की ठगी बैंकों के अधिकारियों की मिलीभगत होती है। बैंक अगर ठान ले तो इस तरह की लूट रोकी जा सकती है लेकिन विडंबना है कि बैंक के अधिकारी ने अपनी तरफ से इसे रोकने के लिए कोई पहल नहीं की है।
आठ जुलाई को गुना शहर में लूट की बड़ी घटना सामने आई। बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने एक धनिया व्यापारी की आंखों में मिर्च या कैमिकल स्प्रे झोंककर दिनदहाड़े 17 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए। इस बड़ी वारदात से पूरे शहर में सनसनी फ़ैल गई और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो जाहिर है पुलिस प्रशासन के कामकाज पर सवाल उठाए जाएंगे।
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एमडी ड्रग्स का एमपी में खपत
मध्यप्रदेश में लगातार एमडी ड्रग्स की। खेप पकड़ी जा रही है। इसका मतलब है कि वर्षों से इसकी सप्लाई हो रही है। नशे का अवैध कारोबार प्रदेश में चरम पर है। यह दुर्भाग्य की युवाओं को इसमें झौंक दिया गया। हालांकि सरकार ने नशा रोकने के लिए 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशे के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाने का फैसला किया है। देखने वाली बात होगी कि इसमें सरकार कितना सफल होती है। लेकिन यह भी सच है कि इस अभियान में जनभागीदारी भी उतना ही आवश्यक है। नशे की खेप पकड़ने वाली पुलिस की टीम को सम्मानित करना चाहिए। इससे सरकार को नशे के बहुत खिलाफ बड़ी सफलता मिलेगी।
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अन्य राज्यों की तरह मध्यप्रदेश भी सरकारी जमीन पर भयंकर अतिक्रमण है। हजारों एकड़ जमीन पर लोग कब्जा जमा कर बैठे हैं। लेकिन सरकार अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने से बचती रही है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने को लेकर देश के सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का समय आ गया है।
