ग्वालियर। मध्य प्रदेश में लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे शिक्षकों के लिए हाईकोर्ट से खुशखबरी आई है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि जब सरकार शिक्षकों की पिछली सेवाओं को मान्यता देकर उन्हें क्रमोन्नति, वरिष्ठता और पदोन्नति का लाभ दे रही है, तो केवल पेंशन के मामले में उन्हें पुरानी सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने खारिज की सरकार की दलील
न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत की एकल पीठ ने शिक्षिका करुणा शर्मा एवं अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। राज्य सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि वर्ष 2018 में नवीन शैक्षणिक संवर्ग में किए गए संविलियन को नई नियुक्ति माना जाना चाहिए और चूंकि यह 2005 के बाद की स्थिति है, इसलिए ये शिक्षक नई पेंशन योजना के दायरे में ही आएंगे। कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को अनुचित मानते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया।
एनपीएस फंड को ओपीएस में ट्रांसफर करने के निर्देश
अदालत ने प्रभावित शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए निर्देश दिया है कि उनके नेशनल पेंशन सिस्टम खातों में जमा राशि को पुरानी पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाए और उन्हें ओपीएस के तहत मिलने वाले सभी लाभ दिए जाएं।
कौन से शिक्षक होंगे लाभान्वित ?
अदालत के इस फैसले का सीधा असर मध्यप्रदेश के उन लगभग 99 हजार शिक्षकों पर पड़ेगा जिनकी नियुक्ति वर्ष 1998 से 2005 के बीच पंचायत और नगरीय निकायों के माध्यम से ‘शिक्षाकर्मी’ या ‘संविदा शिक्षक’ के रूप में हुई थी। इन शिक्षकों की मूल नियुक्ति 1 जनवरी 2005 से पहले की होने के कारण वे लंबे समय से पुरानी पेंशन के हकदार होने का दावा कर रहे थे, जिस पर अब कानूनी मुहर लग गई है। शिक्षक संगठनों ने हाईकोर्ट के इस फैसले को न्याय की जीत बताते हुए इसका स्वागत किया है।
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