सिंगरौली । देवसर विस क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल सुविधा के विस्तार की दिशा में बहुप्रतीक्षित गोंड मेजर परियोजना ने महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर लिया है। विधायक राजेंद्र मेश्राम के प्रयासों से आगे बढ़ रही करीब 743 करोड़ रुपये की गोत्रा बांध परियोजना के 3डी मॉडल का भोपाल स्थित जल विज्ञान प्रयोगशाला, हताईखेड़ा में मॉडल परीक्षण किया गया। विधायक ने स्वयं परीक्षण का अवलोकन किया और परियोजना की प्रगति से जुड़ी जानकारी ली। परियोजना के धरातल पर उतरने से देवसर विस की बड़ी आबादी को सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित योजना के पूर्ण होने पर क्षेत्र की करीब 76 प्रतिशत कृषि भूमि सिंचाई सुविधा से जुड़ सकेगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बढ़ने की संभावना है। इससे कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ किसानों को वर्षा आधारित खेती पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। परियोजना के आगामी चरण में सरई के निकट हरदी ग्राम में भूमि पूजन प्रस्तावित है।
पीएम,सीएम एवं जल संसाधन मंत्री के प्रति जताया आभार
विधायक ने परियोजना को देवसर के किसानों और क्षेत्रवासियों के भविष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में क्षेत्र के समग्र विकास और किसानों के लिए सिंचाई सुविधा का जो सपना देखा गया था, वह अब मूर्त रूप लेने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने परियोजना को गति देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट, प्रदेश सरकार, प्रशासनिक अधिकारियों, अभियंताओं और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
743 करोड़ की हरदी सिंचाई परियोजना से मिलेगा शुद्ध पेयजल
देवसर विधानसभा क्षेत्र में किसानों को सिंचाई सुविधा के साथ जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाली 743 करोड़ रुपये की गौड़ मेजर हरदी सिंचाई परियोजना अब साकार होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। विधायक राजेंद्र मेश्राम के प्रयासों से परियोजना को गति मिली है। परियोजना पूर्ण होने पर विधानसभा क्षेत्र की करीब 76 प्रतिशत कृषि भूमि सिंचाई सुविधा से जुड़ने के साथ क्षेत्रवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होने की उम्मीद है। परियोजना के 3डी मॉडल का मॉडल परीक्षण किया जा चुका है। आगामी चरण में सरई के निकट हरदी ग्राम में भूमि पूजन प्रस्तावित है। परियोजना के पूरा होने से किसानों को सिंचाई का स्थायी साधन मिलने के साथ पेयजल संकट से भी राहत मिलने की संभावना है।
