नयी दिल्ली, 23 सितंबर (वार्ता) कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने ई-कॉमर्स के नये नियमों का स्वागत करते हुए बुधवार को कहा कि इससे पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी। कैट ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किए जाने का स्वागत करते हुए इसे देश के डिजिटल व्यापार तंत्र के लिए एक ऐतिहासिक एवं दूरगामी कदम बताया है।
नये नियम 01 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इनमें सर्च रैंकिंग में पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग का स्पष्ट खुलासा, छूट की वास्तविक जानकारी दिखाने, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से एकीकरण, शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले ‘डार्क पैटर्न्स’ पर रोक जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किये गये हैं।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि कैट लंबे समय से अत्यधिक छूट, अपारदर्शी एल्गोरिद्म, भ्रामक प्रचार, सर्च परिणामों में हेरफेर तथा चुनिंदा विक्रेताओं को प्राथमिकता दिए जाने जैसे मुद्दों को उठाता रहा है। नये नियम इन चिंताओं का समाधान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन व्यापार के बीच समान प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार करेंगे।
श्री खंडेलवाल ने विशेष रूप से प्रायोजित लिस्टिंग के अनिवार्य खुलासे, सर्च रिजल्ट्स में हेरफेर पर रोक तथा किसी भी छूट के विज्ञापन के साथ पिछले 30 दिनों के न्यूनतम मूल्य को प्रदर्शित करने की अनिवार्यता का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और भ्रामक मूल्य निर्धारण की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगेगा।
उन्होंने कहा कि ये सुधार “वोकल फॉर लोकल”, “आत्मनिर्भर भारत” और “लोकल टू ग्लोबल” के सरकार के विजन के अनुरूप हैं तथा देश के छोटे व्यापारियों, उद्यमियों और एमएसएमई को डिजिटल बाजार में अधिक अवसर प्रदान करेंगे। भाजपा सांसद ने कहा कि ई-कॉमर्स की सफलता केवल बड़े प्लेटफॉर्म की वृद्धि से नहीं मापी जानी चाहिए, बल्कि इस बात से आंकी जानी चाहिए कि वह देश के करोड़ों व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को कितना सशक्त बनाता है।
