देवसर । कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगों को लेकर मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ तहसील देवसर ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। संघ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम तहसीलदार साक्षी गौतम को 25 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने और आवश्यक आदेश जारी करने की मांग की।
ज्ञापन में पुरानी पेंशन योजना लागू करने, ग्रेच्युटी सीमा 25 लाख रुपये करने, केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने और वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग प्रमुख रही। इसके अलावा संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं स्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण, पंचायत सचिवों के पंचायत विभाग में संविलियन तथा स्थायी कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने की मांग उठाई गई। संघ ने नवीन नियुक्तियों में स्टायपेंड व्यवस्था समाप्त करने, स्वास्थ्यकर्मियों की लंबित समस्याओं एवं पदोन्नति संबंधी प्रावधान लागू करने, महिला एवं बाल विकास विभाग के संविदा पर्यवेक्षकों के नियमितीकरण, अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के शीघ्र निराकरण तथा शिक्षकों को टीईटी से छूट देने जैसी मांगें भी रखीं। इस दौरान आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार द्विवेदी, शिक्षक कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार चतुर्वेदी, राजेश पांडेय, वीरेंद्र सोनी, अखिलेश्वर कुमार द्विवेदी, पवन कुमार शुक्ला सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। संघ ने चेताया कि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल सहित चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।
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