ग्वालियर, सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मुहिम के तहत जिला प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम बाराघाटा क्षेत्र में करीब 0.606 हेक्टेयर बेशकीमती शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया। मुक्त कराई गई जमीन का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 18 करोड़ 18 लाख रुपये है। राजस्व, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर सर्वे क्रमांक 62 की भूमि को शासन के आधिपत्य में ले लिया।
पक्का निर्माण कर चल रहा था व्यावसायिक कारोबार
एसडीएम झांसी रोड अतुल सिंह के अनुसार शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकर्ताओं ने पक्का निर्माण कर उसे टीन शेड से ढक रखा था। यहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। भूमि पर दो बड़े गोदाम भी बनाए गए थे, जिन्हें किराए पर देकर आय अर्जित की जा रही थी।
बेदखली आदेश के बाद भी नहीं हटाया कब्जा
अतिक्रमण हटाने के लिए न्यायालय तहसीलदार वृत्त महलगांव, तहसील सिटी सेंटर द्वारा 5 अगस्त 2026 को बेदखली आदेश जारी किया गया था। आदेश में अतिक्रमणकर्ताओं को सात दिवस के भीतर कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर गुरुवार को जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और शासकीय भूमि को कब्जे में लिया।
प्रशासन ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
कार्रवाई के दौरान एसडीएम झांसी रोड, तहसीलदार महलगांव, तहसीलदार मेहरा, राजस्व निरीक्षक, पटवारियों के साथ पुलिस बल और नगर निगम ग्वालियर का अमला मौजूद रहा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमियों पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
