इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को इंदौर में आयोजित राज्यस्तरीय बलराम कृषि महोत्सव-2026 का शुभारंभ करते हुए किसानों के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस अवसर पर उन्होंने इंदौर कृषि उपज मंडी को स्थानांतरित करने तथा मंडी परिसर में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है और 13 नवंबर तक प्रदेशभर में कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़े विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के उद्देश्य से कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, एमएसएमई सहित 16 विभागों की संयुक्त कार्ययोजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार खेती को उद्योगों और बाजार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।
डॉ. यादव ने कहा कि केन-बेतवा तथा पार्वती-चंबल-कालीसिंध (पीकेसी) नदी जोड़ो परियोजनाएं प्रदेश के किसानों के लिए गेमचेंजर साबित होंगी। इन परियोजनाओं से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश का सिंचित रकबा वर्ष 2002-03 के लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है, जबकि पिछले ढाई वर्षों में ही 10 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र सिंचाई के दायरे में लाया गया है।
मुख्यमंत्री ने किसानों को मिल रही विभिन्न सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने इस वर्ष गेहूं की खरीदी ₹2625 प्रति क्विंटल की दर से की है। सोयाबीन उत्पादकों को भावांतर योजना का लाभ दिया जा रहा है तथा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब ऋण खातों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा रहा है।
कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के नए औद्योगिक निवेश से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने उज्जैन में स्थापित पेप्सिको की फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के 32 जिलों के आलू उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी उपज के लिए स्थायी बाजार उपलब्ध होगा।
परिवहन सुविधाओं के विस्तार की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत प्रदेश में जल्द बस सेवा शुरू की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने बताया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 40 लाख रुपये की डेयरी इकाई स्थापित करने पर 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के सहयोग से पशुपालकों को दूध पर 8 से 10 रुपये प्रति लीटर तक अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 43 प्रतिशत है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि खाद्यान्न उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि श्रीअन्न (मिलेट्स), संतरा, धनिया और लहसुन उत्पादन में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा उद्यानिकी और कृषि विविधीकरण के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है।
कार्यक्रम में कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र के उत्कृष्ट किसानों, कृषि आधारित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तथा बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सम्मानित प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि कृषि में नवाचार और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर प्रदेश के किसान देश के लिए मिसाल बन रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का है। किसान कल्याण वर्ष के दौरान इसी दिशा में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम और योजनाएं संचालित की जाएंगी।
महोत्सव के दौरान 56 ऐसे परिवार जो की मंडी में अस्थाई रूप से रह रहे हैं और उन्हें हटाने की कवायद चल रही है ऐसे परिवारों को भी मकान देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने भरे मंच से की ।
