शक्तिनगर/सोनभद्र: स्थानीय नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) सिंगरौली परियोजना द्वारा रिहंद जलाशय के कैचमेंट एरिया में सिंचाई विभाग की शासकीय भूमि लीज पर लेकर राख बांध (ऐश डाइक) का निर्माण किया गया है। उक्त राख बांध के कारण रिहंद जलाशय का जल प्रदूषित होने तथा जलाशय में रहने वाले जलीय जीव-जंतुओं एवं पर्यावरणीय संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। साथ ही भू-स्तरीय जल की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है।
पर्यावरण एवं सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत मिश्रा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यह जानकारी मांगी गई थी कि रिहंद जलाशय के कैचमेंट एरिया की सिंचाई विभाग की शासकीय भूमि किस आधार पर एनटीपीसी को लीज पर प्रदान की गई तथा इसके लिए कौन-कौन सी वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त की गईं। किंतु एनटीपीसी द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया गया।
इसके उपरांत हेमंत मिश्रा द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की गई, जिसे आयोग ने संज्ञान में लेते हुए एनटीपीसी एवं अपीलकर्ता को नोटिस जारी कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु तलब किया है। यह सुनवाई केंद्रीय सूचना आयुक्त जया वर्मा सिन्हा द्वारा की जाएगी।उल्लेखनीय है कि रिहंद जलाशय के कैचमेंट एरिया में केवल एनटीपीसी सिंगरौली परियोजना ही नहीं, बल्कि एनटीपीसी की अन्य परियोजनाओं द्वारा भी बड़े पैमाने पर राख बांधों का निर्माण किया गया है।
लाखों टन राख के भंडारण से जलाशय के जल की गुणवत्ता प्रभावित होने, पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होने तथा कैचमेंट क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जों में वृद्धि होने की आशंकाएं लगातार व्यक्त की जा रही हैं।पर्यावरण संरक्षण एवं जनहित से जुड़े इस महत्वपूर्ण मामले में केंद्रीय सूचना आयोग की सुनवाई के बाद कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की संभावना है।
