भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हुई भूमि खरीद-फरोख्त की स्वतंत्र एवं न्यायिक निगरानी में जांच कराने की मांग करते हुए राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं और भूमि सौदों के बीच संभावित हितों के टकराव पर सवाल उठाए हैं।
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री से उन आरोपों पर स्पष्टीकरण देने की मांग की, जिनमें उनके परिवार से जुड़े व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा भूमि खरीदे जाने की बात कही गई है।
पत्रकार वार्ता में राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे भी उपस्थित रहे।
जीतू पटवारी ने इस बारे में मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि उज्जैन एवं आसपास के क्षेत्रों में लगभग 245 प्लॉटों में फैली 335 एकड़ भूमि कथित रूप से मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े व्यक्तियों और कंपनियों के नाम दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2021 से 2025 के बीच करीब 253 एकड़ भूमि खरीदी गई, जिसमें केवल 2024-25 के दौरान 137 प्लॉटों में 168 एकड़ भूमि शामिल है।
पटवारी ने कहा कि सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि जिन क्षेत्रों में बाद में सड़क, बायपास, कॉरिडोर और अन्य विकास परियोजनाओं की घोषणाएं हुईं, उन्हीं इलाकों में बड़े पैमाने पर भूमि खरीद की खबरें सामने आईं। उन्होंने उज्जैन-बदनावर रोड, उज्जैन-इंदौर रोड, पंचकोशी परिक्रमा मार्ग, उज्जैन-मक्सी रोड, उज्जैन-नागदा रोड, उज्जैन-देवास रोड तथा प्रस्तावित गरोठ ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का उल्लेख किया।
उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि इस मामले ने शासन की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार भूमि खरीद में लगातार वृद्धि हुई और इसमें सिद्धिविनायक देवकॉन्स, मंगलमूर्ति इंफ्रा, श्री अन्नपूर्णा इंटरप्राइजेज तथा श्रेया डेवलपर्स जैसी कंपनियों के नाम सामने आए हैं।
कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों की भूमि का पूरा विवरण सार्वजनिक करने तथा विकास परियोजनाओं और भूमि खरीद के बीच संभावित संबंधों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि वह जनहित में इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी।
