पटना , 17 जून (वार्ता) बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के डबल इंजन सहयोग से बिहार को चौतरफा विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में किसानों की समृद्धि, ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करने और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि मनरेगा के बकाया भुगतान को लेकर सकारात्मक निर्णय लिया गया है और केंद्र सरकार के सहयोग से सभी लंबित भुगतान 30 जून से पहले कर दिए जाएंगे।उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाली महत्वाकांक्षी वीबी ग्राम योजना आगामी एक जुलाई से पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के तहत बिहार में 1.04 करोड़ लोगों की पहचान की गई, जिनमें से 60 लाख लोग पात्र पाए गए हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी पात्र गरीब परिवारों को जल्द से जल्द पक्का घर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत नए वित्तीय वर्ष में बिहार को पहला मकान आवंटित होना तय हुआ है और राज्य में आवास निर्माण की प्रक्रिया तेज की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि जीविका समूहों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे ‘लखपति दीदी’ अभियान में बिहार देश में पहले स्थान पर है। राज्य सरकार इस उपलब्धि को और आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित सरस मेलों को भी केंद्र सरकार का सहयोग मिलेगा।
श्री चौधरी ने कृषि क्षेत्र की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में प्याज, टमाटर, आम समेत विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए आदर्श केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बक्सर और लखीसराय में टमाटर एवं प्याज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए राज्य के फलों और बागवानी उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ा जाएगा।
उन्होंने कहा कि बिहार कृषि रोडमैप को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। अब राज्य में एकीकृत खेती को बढ़ावा देकर बिहार को इस क्षेत्र में मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही जल संरक्षण, वॉटरशेड परियोजनाओं और मिट्टी संरक्षण कार्यक्रमों को भी तेजी से लागू किया जाएगा, जिससे कृषि भूमि की उर्वरता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सके।
श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन और ‘सबका साथ, सबका विकास’ के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। कृषि और ग्रामीण विकास बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता तथा प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री श्री चौधरी द्वारा उठाए गए सभी प्रमुख मुद्दों पर सहमति जताते हुए आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बिहार को कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हरसंभव सहयोग देती रहेगी।
बैठक में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा , मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत , कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल,ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार सहित राज्य और केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
