मुलताई। नगर में अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों के विरुद्ध नगर पालिका ने कार्रवाई तेज कर दी है। नगर क्षेत्र में चिन्हित अनाधिकृत कॉलोनियों से विकास शुल्क की वसूली के लिए अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस प्रक्रिया से नगर पालिका को लगभग 100 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।
नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार शहर में कुल 102 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं, जिनमें से 85 कॉलोनियों के संबंध में अंतिम अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इसी क्रम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीरेन्द्र तिवारी ने सोमवार को 12 भू-स्वामियों को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर निर्धारित विकास शुल्क जमा करने के निर्देश दिए हैं।
नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि संबंधित भू-स्वामियों द्वारा बिना वैधानिक अनुमति के कॉलोनियों का विकास किया गया है। ऐसे मामलों की जांच मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम-2021 के तहत की गई। परीक्षण के दौरान कई स्थानों पर बिना स्वीकृति के कॉलोनियां विकसित किए जाने के तथ्य सामने आए।
नगर पालिका के उपयंत्री महेश शर्मा ने बताया कि नागरिक अधोसंरचना और ले-आउट से संबंधित अंतिम अधिसूचना पूर्व में प्रकाशित की जा चुकी है। इसके आधार पर संबंधित खसरा नंबरों, भू-स्वामियों और कॉलोनी के क्षेत्रफल का परीक्षण कर निर्धारित दरों के अनुसार विकास शुल्क तय किया गया है।
नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि नोटिस प्राप्त करने वाले भू-स्वामी निर्धारित अवधि में शुल्क जमा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम-2021 के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित भू-स्वामी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
प्रशासन का मानना है कि इस अभियान से अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को गति मिलेगी तथा शहर में नियोजित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके साथ ही नागरिकों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और भविष्य के कानूनी विवादों को कम करने में भी सहायता मिलेगी।
