कोलकाता, 10 जून (वार्ता) पश्विम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट घर के पास पार्टी कार्यालय पर सीआईडी की तलाशी की कानूनी वैधता को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। यह तलाशी विधायकों के कथित जाली हस्ताक्षर मामले की जांच हिस्सा है।
इस मामले की सुनवाई इस हफ्ते के आखिर में न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य के सामने हो सकती है। इसके साथ ही तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को इसी मामले में ज़बरदस्ती कार्रवाई से सुरक्षा की मांग वाली अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की।
वरिष्ठ अधिवक्ता और पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी ने बुधवार को न्यायमूर्ति कौशिक चंदा के सामने इस मामले को रखा । मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। यह घटनाक्रम तब हुआ जब एक दिन पहले सीआईडी टीम चल रही जांच के सिलसिले में सुश्री बनर्जी के कालीघाट स्थित घर के पास टीएमसी कार्यालय गई थी। सीआईडी अधिकारियों को वहां घुसने से पहले विरोध का सामना करना पड़ा और लगभग एक घंटे तक एक पार्टी नेता के साथ उनकी बहस हुई। इसके बाद जांच टीम ने कार्यालय में लगभग दो घंटे तक तलाशी ली।
अदालत में तृणमूल की ओर से पेश हुए वकील किशोर दत्ता ने आरोप लगाया कि सीआईडी बिना सर्च वारंट या ज़ब्ती सूची तैयार किए ज़बरदस्ती कार्यालय में घुस गई। पार्टी ने उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी है।
हस्ताक्षर जालसाजी का मामला उन आरोपों पर केंद्रित है कि अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को एक प्रस्तावित पत्र सौंपा था, जिस पर तृणमूल विधायकों के हस्ताक्षर थे, जिनमें से कुछ कथित तौर पर जाली थे। सीआईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बैठक में कौन शामिल हुआ था, किसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, और कार्रवाई के दौरान क्या हुआ था। जांचकर्ता जांच के हिस्से के तौर पर जगह से सीसीटीवी फुटेज भी मांग रहे हैं।
