भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म वितरण की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब छात्रों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म की राशि भेजने की बजाय उन्हें सीधे यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे सभी बच्चों को समय पर और एक जैसी यूनिफॉर्म मिल सकेगी।वर्ष 2021 से प्रदेश में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए यूनिफॉर्म की राशि विद्यार्थियों के खातों में भेजी जा रही थी।
हालांकि, कई जगहों से शिकायतें सामने आई थीं कि राशि मिलने के बाद भी सभी बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुसार यूनिफॉर्म नहीं मिल पा रही थी। इसी को देखते हुए नई व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।
प्रस्तावित योजना शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू हो सकती है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है, तो प्रदेश के करीब 55 लाख विद्यार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि सभी छात्रों को समान गुणवत्ता की यूनिफॉर्म मिले और वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सके।
