आरक्षण की मांग पर मोदी को भेजेंगे 10 लाख पोस्ट कार्ड : महिला कांग्रेस

नयी दिल्ली, 22 अप्रैल (वार्ता) कांग्रेस ने महिला आरक्षण को लेकर मोदी सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यदि उसमें इस मामले में जरा भी ईमानदारी है तो उसे तत्काल संसद की मौजूदा सीटों से ही 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को देना चाहिए।

महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अत्यंत संवेदनशील है और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता देश की महिलाओं को संसद तथा विधानसभाओं में संसद से पारित आरक्षण कानून को लागू करने की मांग को लेकर अगले दो महीने में 10 लाख पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजेंगी।

सुश्री लंबा के साथ ही कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख राजेंद्र पाल गौतम तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) विभाग के अध्यक्ष डॉ. अनिल जयहिंद ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मानसिकता कभी महिलाओं को आरक्षण देने तथा उनके साथ न्याय करने की नहीं रही है। यदि पार्टी सच में महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है तो उसे 543 लोकसभा सीटों के आधार पर महिला आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी चाहिए।

सुश्री लांबा ने कहा कि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के जरिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली सरकार ने देश की महिलाओं को धोखा दिया है। उनका कहना था कि यदि भाजपा सरकार महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है तो उसे संसद की मौजूदा सीटों के आधार पर ही आरक्षण लागू करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि श्री मोदी तथा भाजपा की सोच बुनियादी तौर पर महिला विरोधी है, इसलिए वे 543 लोकसभा सीटों के बजाय 800 से अधिक सीटें होने पर ही महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को मौजूदा लोकसभा सीटों के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था तुरंत लागू करनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि इस कानून को लागू करने में देरी क्यों हो रही है।

सुश्री लांबा ने बताया कि महिला कांग्रेस देशभर में पोस्टकार्ड अभियान चला रही है। यह अभियान हैदराबाद से शुरू हुआ था और आज राष्ट्रीय राजधानी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मई और जून में 10 लाख पोस्टकार्ड के जरिए महिला आरक्षण की मांग उठाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि उनका संगठन “नारी शक्ति वंदन अभियान—आज, अभी करो” के नारे के साथ देशभर में अभियान चला रहा है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं अपने नाम और पते के साथ महिला आरक्षण लागू करने की मांग संबंधी पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री को भेजेंगी। ‘महिला आरक्षण आज और अभी लागू करो’ के नारे वाले ये पोस्टकार्ड मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री को सौंपे जाएंगे।

श्री गौतम ने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण का केवल दिखावा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के शासन में चार लाख 56 हजार मामले दर्ज हुए हैं, जो कुल घटनाओं का लगभग 30 प्रतिशत हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में दुष्कर्म की घटनाएं सबसे अधिक हुई हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई हैं। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करने की घटना को उन्होंने सबसे शर्मनाक बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार के दौरान निर्भया फंड का 40 प्रतिशत हिस्सा खर्च नहीं हो पाया है और दलित महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

डॉ. जयहिंद ने कहा कि ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि सरकार को उनके साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) अधिनियम की तर्ज पर उनके संरक्षण के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, विशेषकर ओबीसी महिलाओं के साथ, और सरकार को अति पिछड़े समुदाय की महिलाओं को न्याय दिलाना चाहिए।

 

 

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