भोपाल। मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के महिला प्रभाग की अध्यक्ष चंद्रा सर्वटे के नेतृत्व में गुरुवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर केन–बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित आदिवासी परिवारों के न्याय एवं अधिकारों की मांग की।
ज्ञापन में बताया गया कि पन्ना और छतरपुर जिलों के बड़ी संख्या में आदिवासी परिवार इस प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित होने वाले हैं। आरोप लगाया गया कि अब तक प्रभावित परिवारों को न तो पर्याप्त मुआवजा मिला है और न ही पुनर्वास या वैकल्पिक आजीविका की कोई ठोस व्यवस्था की गई है, जिससे वे गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट में हैं।
आदिवासी महिला कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की कि प्रभावितों को शीघ्र एवं उचित मुआवजा दिया जाए तथा समुचित पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ग्राम सभाओं की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का विस्थापन न किया जाए। प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को रोजगार एवं आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने की भी मांग की गई।
प्रतिनिधिमंडल ने बिना विधिक प्रक्रिया के किसी भी प्रकार की बेदखली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। सर्वटे ने कहा कि आदिवासी समुदाय के अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा।
ज्ञापन सौंपने के दौरान कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
