जनगणना का प्रथम चरण प्रारंभ: मास्टर ट्रेनर ने दिया प्रशिक्षण

परासिया। 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुई 16वीं डिजिटल जनगणना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण कार्य के लिए प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा तीन दिवसीय गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में डिजिटल एप के उपयोग और डेटा संग्रह की बारीकियों को विस्तार से समझाया जा रहा है।

परासिया विकासखंड अंतर्गत शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खिरसाडोह में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक शामिल हो रहे हैं। उन्हें जनगणना से जुड़ी प्रक्रियाओं और जिम्मेदारियों की जानकारी दी जा रही है।

तहसीलदार सुनैना ब्रह्मा ने बताया कि 16 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्रशिक्षण अभियान संचालित किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिसमें मकानों की गणना मोबाइल एप के जरिए की जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान कर्मियों को मकानों की सूची तैयार करने, आवास की स्थिति और घरों में उपलब्ध सुविधाओं जैसे पानी, बिजली और शौचालय से संबंधित जानकारी एकत्र करने के बारे में बताया जा रहा है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान एकत्र की गई सभी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और इसे किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

इस अभियान के तहत पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें घर-घर जाकर मकानों और सुविधाओं का डेटा एकत्र किया जाएगा। इसके बाद दूसरा चरण फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें जनसंख्या की गणना की जाएगी।

स्व-गणना के लिए जागरूकता अभियान शुरू

प्रशासन द्वारा स्व-गणना को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पहली बार नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जनगणना कर सकेंगे।

बुधवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज खिरसाडोह में आयोजित बैठक में मीडिया कर्मियों और क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों से स्व-गणना के लिए आम लोगों को प्रेरित करने का आह्वान किया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार राम सूर्यवंशी ने बताया कि स्व-गणना की प्रक्रिया बेहद सरल है। नागरिक https://se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने और अपने परिवार की जानकारी आसानी से भर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि भरी गई जानकारी का सत्यापन प्रगणकों द्वारा किया जाएगा और सही पाए जाने पर उसे सिस्टम में अपलोड किया जाएगा। प्रशासन का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग स्व-गणना से जुड़ें, जिससे उनकी जानकारी गोपनीय भी बनी रहे और प्रगणकों तथा पर्यवेक्षकों का समय भी बचे।

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