बुडापेस्ट, 15 अप्रैल (वार्ता) हंगरी की नवनिर्वाचित टिस्ज़ा पार्टी के नेता पीटर मग्यार ने बुधवार को कहा कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के समक्ष अटकी हुई यूरोपीय संघ की निधि को जारी करने के लिए चार शर्तें रखी हैं।
श्री मग्यार ने हंगरी के हाल ही में संपन्न संसदीय चुनावों में जीत हासिल की है।
उन्होंने बताया कि सुश्री लेयेन के साथ भ्रष्टाचार विरोधी सुधारों को लागू करने पर चर्चा की गयी है, ताकि हंगरी
के लिए रुकी हुई निधि का रास्ता साफ हो सके। इन शर्तों में सरकारी मीडिया के संचालन को निलंबित करना, शैक्षणिक माहौल की स्वतंत्रता को बहाल करना और सभी मंचों पर हंगरी के हितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है।
श्री मग्यार ने सोमवार को कहा था कि उन्होंने 20 अरब यूरो यानी लगभग 23 अरब डॉलर की अटकी हुई यूरोपीय संघ की निधि की वापसी को लेकर आयोग के साथ पहले ही बातचीत कर ली है।
कोसुथ रेडियो से बात करते हुए श्री मग्यार ने स्पष्ट किया कि इन उपायों में भ्रष्टाचार विरोधी सुधारों को लागू करना, न्यायिक स्वतंत्रता को बहाल करना और शैक्षणिक स्वतंत्रता को फिर से स्थापित करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि हंगरी यूरोपीय सार्वजनिक अभियोजक कार्यालय में शामिल होगा और सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नये निकायों का गठन करेगा। उनका दावा है कि ये चार शर्तें यूरोपीय संघ से 8,000 अरब फ़ोरिंट यानी लगभग 25 अरब डॉलर की फंडिंग सुरक्षित करेंगी, हालांकि उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की कि वॉन डेर लेयेन इन शर्तों पर सहमत हुई हैं या नहीं।
श्री मग्यार की यह टिप्पणी हंगरी के 12 अप्रैल के संसदीय चुनावों के उन प्रारंभिक परिणामों के बाद आयी है, जिसमें उनकी टिस्ज़ा पार्टी को 199 में से 136 सीटें मिलने का अनुमान है, जो संवैधानिक बहुमत के लिए पर्याप्त है। प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन की फिडेज़ पार्टी को केवल 57 सीटें मिलने की उम्मीद है और अंतिम परिणाम 18 अप्रैल तक आने की संभावना है।
गौरतलब है कि यूरोपीय आयोग ने कानून के शासन से जुड़ी चिंताओं, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता की कमी और न्यायिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों का हवाला देते हुए हंगरी की लगभग 20 बिलियन यूरो की निधि को रोक दिया था। सितंबर 2022 में आयोग ने कानून के शासन के उल्लंघन से यूरोपीय संघ के बजट की रक्षा के लिए एक विशेष तंत्र का प्रस्ताव दिया था, जिसके तहत लगभग 7.5 अरब यूरो की फंडिंग को फ्रीज कर दिया गया था।
