एक आईएसबीएन नंबर पर अलग-अलग कीमतों में बिक रही किताबें 

जबलपुर। शहर के कई प्रतिष्ठित विद्यालयों में पुस्तकों के नाम पर कथित सिंडिकेट और एकाधिकार का मामला सामने आया है। पेरेंट्स एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को विस्तृत शिकायत सौंपते हुए इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत के अनुसार, पुस्तकों की सप्लाई केवल एक विशेष बुक सेलर तक सीमित कर दी गई है, जिससे अन्य विक्रेताओं को जानबूझकर स्टॉक नहीं दिया जा रहा। साथ ही, एक ही आईएसबीएन नंबर पर अलग-अलग कीमतों में किताबें बेचे जाने का भी आरोप है, जो गंभीर अनियमितता को दर्शाता है। अभिभावकों का कहना है कि कई स्कूल बुक लिस्ट को वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, एनसीईआरटी या कम कीमत वाली पुस्तकों को अपनाने के बजाय महंगी किताबें लागू की जा रही हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

इन स्कूलों और प्रकाशकों की शिकायत

शिकायत में जिन विद्यालयों का उल्लेख किया गया है, उनमें क्राइस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल, न्यू क्राइस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल (विजय नगर), क्राइस्ट चर्च बॉयज स्कूल, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल (टीएफआरआई एवं सदर), सेंट गेब्रियल (रांझी), मार्थोमा ग्राम ज्योति (सिहोरा), स्मॉल वंडर, अशोका हॉल, जॉय सीनियर सेकेंडरी, सेंट नॉर्बर्ट (नेपियर टाउन), एमजीएम स्कूल (हाथीताल) और होली क्रॉस (रांझी) शामिल हैं। इसके साथ ही कुछ प्रमुख प्रकाशकों पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। इनमें जूम पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, आवर्तन, रत्ना सागर, स्काई बुक्स, चेतना पब्लिकेशन, वर्ल्ड क्लास पब्लिकेशन, स्कॉलास्टिक पब्लिकेशन, रोहन पब्लिकेशन, कॉलिन्स पब्लिकेशन, ड्रीमलाइन पब्लिकेशन, ब्रेन रूट पब्लिकेशन, स्किल लर्निंग, अक्नॉलेज बुक्स और देव सिद्धि पब्लिकेशन के नाम शामिल हैं।

बिना पूर्व सूचना के ड्रेस में बदलाव

शिकायत में यह भी कहा गया है कि कुछ स्कूल बिना पूर्व सूचना के ड्रेस में बदलाव कर रहे हैं। इससे अभिभावकों को हर साल अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है, जिसे शिक्षा के व्यवसायीकरण के रूप में देखा जा रहा है।

जांच और कार्रवाई की मांग

पेरेंट्स एसोसिएशन ने प्रशासन से प्रकाशकों और बुक सेलर के बीच हुए एग्रीमेंट की जांच, आईएसबीएन और कीमत में अंतर की पड़ताल तथा संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की है। साथ ही दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने, उन्हें ब्लैकलिस्ट करने और स्कूलों की मान्यता रद्द करने की भी अपील की गई है।

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