पश्चिम एशिया (ईरान, इजरायल, अमेरिका) में भडक़ी ताज़ा जंग अब केवल सामरिक टकराव नहीं रही, बल्कि वह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर संकट का रूप ले चुकी है. युद्ध की राजनीतिक और सैन्य परतों पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, किंतु असली चिंता उस आर्थिक भूचाल की है जिसकी आहट दुनिया भर के बाजारों में साफ सुनाई दे रही है. ऊर्जा आपूर्ति, वित्तीय स्थिरता, व्यापार मार्ग और निवेश प्रवाह,सभी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.
सबसे बड़ा झटका वैश्विक ऊर्जा बाजार को लगा है. हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर विश्व के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत गुजरता है. यदि यह मार्ग बाधित रहता है, तो कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र उछाल अवश्यंभावी है. तेल की कीमतें यदि 120 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर टिकती हैं, तो इसका सीधा असर वैश्विक महंगाई पर पड़ेगा. परिवहन महंगा होगा, औद्योगिक उत्पादन की लागत बढ़ेगी और खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी आएगी. यूरोप पहले से ऊर्जा अस्थिरता झेल रहा है. चीन की विनिर्माण क्षमता लागत दबाव में आएगी. अमेरिका में महंगाई और ब्याज दरों को लेकर नई बहस छिड़ सकती है.
ऊर्जा संकट के साथ वित्तीय बाजारों में भी अस्थिरता बढ़ी है. युद्ध की आशंका निवेशकों को जोखिम से दूर करती है. सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर झुकाव बढ़ता है, जिससे उभरते बाजारों से पूंजी निकलने लगती है. डॉलर मजबूत होता है और विकासशील देशों की मुद्राओं पर दबाव बढ़ता है. यदि यह प्रवृत्ति लंबी चली, तो वैश्विक विकास दर में गिरावट और मंदी का खतरा वास्तविक रूप ले सकता है. अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी प्रभावित होगा, क्योंकि शिपिंग बीमा, मालभाड़ा और लॉजिस्टिक लागत बढ़ेगी.
भारत के लिए यह संकट विशेष रूप से संवेदनशील है. देश अपनी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है. तेल महंगा होने का अर्थ है आयात बिल में भारी वृद्धि. इससे चालू खाता घाटा बढ़ेगा और रुपये पर दबाव आएगा. यदि रुपया कमजोर होता है, तो अन्य आयातित वस्तुएं भी महंगी होंगी, जिससे व्यापक महंगाई बढ़ेगी. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का असर परिवहन, कृषि और उपभोक्ता वस्तुओं पर दिखाई देगा.
महंगाई बढऩे की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति सख्त रखनी पड़ सकती है. ऊंची ब्याज दरें निवेश और उपभोग दोनों को प्रभावित करेंगी. शेयर बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली से अस्थिरता बढ़ सकती है. इसके अतिरिक्त खाड़ी देशों में कार्यरत लाखों भारतीयों की आय और प्रेषण पर भी जोखिम मंडरा सकता है, यदि वहां आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ती हैं.
दीर्घकालिक दृष्टि से यह संकट ऊर्जा निर्भरता की कमजोरी को उजागर करता है. वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा और आपूर्ति विविधीकरण की आवश्यकता और स्पष्ट हो गई है. भारत के लिए सामरिक पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करना और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ाना अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता है.
स्पष्ट है कि यह युद्ध सीमित भू-राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन की परीक्षा है. यदि शीघ्र कूटनीतिक समाधान नहीं निकला, तो महंगाई, वित्तीय अस्थिरता और विकास दर में गिरावट का दुष्चक्र विश्व अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है. भारत सहित सभी आयात-निर्भर देशों के लिए यह समय सतर्क आर्थिक प्रबंधन और दूरदर्शी नीति का है.
