जम्मू, 20 फरवरी (वार्ता) जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को विधानसभा को जानकारी दी कि दिसंबर 2023 से बिजली के टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान डॉ. बशीर अहमद शाह वीरी के बिजली दर की तार्किकता से संबंधित उठाये पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि दर निर्धारण नियामक प्राधिकरण यानी संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (जेईआरसी) के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि मीटर वाले इलाकों में बिलिंग बिजली की खपत के हिसाब से की जाती है, जबकि बिना मीटर वाले इलाकों में बिना मनमानी के तय लोड के आधार पर फ्लैट की कीमत के हिसाब से बिल बनाये जाते हैं।
उन्होंने कहा कि कड़ाई से नियामक के निर्धारित तर्क और मापदंडों के अनुसार शुल्क तय किया जाता है। मुख्यमंत्री ने आगे स्पष्ट किया कि कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) घाटे की वसूली उपभोक्ताओं से नहीं की जाती है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा को यह भी सूचित किया कि अनुमानित लोड वृद्धि के मद्देनजर डडवागन स्थित कमर में 6.3 एमवीए के रिसीविंग स्टेशन का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। इस परियोजना का उद्देश्य ऊपरी कापरान क्षेत्र को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जो उपभोक्ताओं के सहमत सामूहिक लोड सीमाओं के भीतर उपयोग बनाये रखने पर भी निर्भर करेगी।
मुख्यमंत्री ने सदन को आगे बताया, “स्मार्ट मीटरिंग के पूर्ण विस्तार के आधार पर रिसीविंग स्टेशन जून 2026 तक चालू होने की उम्मीद है।”
विधायक डोरू जी ए मीर की तरफ से सदस्य निजामुद्दीन भट के उठाये सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊपरी कापरान क्षेत्र को कापरान फीडर के जरिये बिजली की आपूर्ति वर्तमान में 11 केवी नौगाम चौगुंड स्थित 2 गुणा 6.3 एमवीए रिसीविंग स्टेशन से अनुमोदित लोड कटौती कार्यक्रम (एलसीपी) के अनुसार की जा रही है।
उन्होंने आगे कहा कि कमर रिसीविंग स्टेशन पर प्रमुख कार्य पहले ही निष्पादित किये जा चुके हैं। 427.63 लाख रुपये की अनुमोदित संशोधित लागत के मुकाबले अब तक कुल 293.44 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा, “रिसीविंग स्टेशन के चालू होने में देरी मुख्य रूप से नौगाम चौगुंड स्थित रिसीविंग स्टेशन से 33 केवी लाइन की स्थापना और 11 केवी फीडर बिछाने के दौरान आयी ‘राइट ऑफ वे’ (आरओडब्लू) यानी रास्ते के अधिकार संबंधी बाधाओं के कारण हुई है।”
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान इस परियोजना के लिए 85.00 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गयी थी। इसमें से 72.25 लाख रुपये जारी किये जा चुके हैं और उनका पूर्ण उपयोग किया जा चुका है।
