चेन्नई | तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आधी आबादी को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। राज्य सरकार ने ‘कलैगनार महिला अधिकार योजना’ के तहत 1.31 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में एक साथ 5,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की है। इस विशेष पैकेज में फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने की 3,000 रुपये की अग्रिम राशि के साथ 2,000 रुपये का ‘समर स्पेशल बोनस’ शामिल है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इस कदम को अपना वादा निभाना बताया और विपक्षी दलों पर चुनाव का बहाना बनाकर योजना में अड़ंगा डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने चुनावी शंखनाद करते हुए ‘द्रविड़ मॉडल 2.0’ का विजन पेश किया है। उन्होंने घोषणा की है कि यदि प्रदेश में दोबारा उनकी सरकार बनती है, तो महिलाओं को मिलने वाली इस मासिक सहायता राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया जाएगा। स्टालिन ने भावुक संदेश देते हुए कहा कि यह “करुणानिधि स्टालिन का अपनी बहनों से किया गया वादा है।” राजनीतिक जानकारों का मानना है कि स्टालिन का यह तरीका झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मॉडल से काफी मिलता-जुलता है, जहाँ चुनाव से ठीक पहले सीधे कैश ट्रांसफर के जरिए मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की गई है।
देश की राजनीति में महिलाओं को सीधे आर्थिक लाभ पहुँचाने वाली योजनाएं अब चुनाव जीतने का अचूक मंत्र बनती जा रही हैं। मध्य प्रदेश की ‘लाड़ली बहना’ योजना से शुरू हुआ यह सिलसिला अब महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और बिहार के बाद तमिलनाडु तक पहुँच गया है। तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 10 मई को समाप्त हो रहा है और अप्रैल में होने वाले मतदान से पहले स्टालिन का यह 5,000 रुपये वाला दांव गेमचेंजर साबित हो सकता है। विपक्ष की घेराबंदी के बावजूद, सीधे खातों में पैसे पहुँचने से आम महिलाओं में सरकार के प्रति सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है, जो चुनाव परिणामों को गहराई से प्रभावित कर सकता है।
