नयी दिल्ली, 28 जनवरी (वार्ता) केंद्र सरकार अपने आगामी बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को और उदार बनाने की योजना बना रही है।
शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि आगामी बजट में मौजूदा लाइसेंस प्राप्त रक्षा निर्माताओं के लिए ‘स्वचालित मार्ग’ के तहत एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रस्ताव शामिल है।
अधिकारियों ने कहा, “इस कदम का उद्देश्य रणनीतिक रूप से संवेदनशील इस उद्योग में तकनीकी प्रवाह को बढ़ाना तथा संयुक्त उद्यमों और घरेलू उत्पादन में तेजी लाना है। हमें हाई-टेक रक्षा क्षेत्रों में पूंजी और नई तकनीक दोनों को आकर्षित करने की आवश्यकता है और यह एक ऐसा कदम है जिस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।”
इस कदम के तहत वर्तमान की 49 प्रतिशत की एफडीआई की सीमा को बढ़ा दिया जाएगा और विदेशी निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक या सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति दी जाएगी।
वर्तमान में, केवल हाई-टेक रक्षा विनिर्माण में आने वाली नई कंपनियां ही स्वचालित मार्ग के तहत 74 प्रतिशत एफडीआई के लिए आवेदन कर सकती हैं।
चर्चाओं से परिचित अधिकारियों ने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य ‘नए और पुराने लाइसेंस धारकों के बीच समानता लाना है, साथ ही उन शर्तों को सरल बनाना है जिन्हें लंबे समय से अस्पष्ट या बोझिल माना जाता रहा है।’
सरकार 74 प्रतिशत से अधिक के विदेशी निवेश के लिए ‘आधुनिक तकनीक’ की आवश्यकताओं को हटाने पर भी विचार कर रही है। इन शर्तों के कारण अक्सर ‘व्यक्तिगत व्याख्याएं’ होती थीं, जिससे रक्षा उद्योग के लिए आवश्यक प्रमुख निवेश पर असर पड़ता था।
लॉकहीड मार्टिन, जीई, थेल्स, डसॉल्ट और रोस्टेक जैसे दिग्गजों के अलावा, इस कदम से रक्षा उद्योग के लिए पुर्जे और सहायक उपकरण बनाने वाली छोटी फर्मों को भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में हिस्सेदारी खरीदने में मदद मिलने की उम्मीद है।
अधिकारियों ने कहा कि यूरोपीय रक्षा फर्म इस सप्ताह की शुरुआत में हस्ताक्षरित सुरक्षा और रक्षा भागीदारी समझौते तथा अभी बातचीत के अधीन ‘सूचना की सुरक्षा’ समझौते से आश्वस्त महसूस कर सकती हैं तथा इस नई सुविधा का उपयोग करने वाली शुरुआती कंपनियों में शामिल हो सकती हैं।
बढ़ते रक्षा बजट और निर्यात-उन्मुख घरेलू औद्योगिक आधार बनाने के महत्वाकांक्षी प्रयास के बावजूद, भारत वर्तमान में अपने सैन्य हार्डवेयर का लगभग 70 प्रतिशत आयात करता है।
विश्लेषकों का कहना है कि स्वचालित मार्ग के तहत 74 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देने से वैश्विक रक्षा दिग्गज कंपनियां अधिक तेज़ी से नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल कर सकेंगी, जिससे संभावित रूप से बड़ी मात्रा में पूंजी, तेज़ निर्णय लेने की प्रक्रिया और गहन तकनीक हस्तांतरण के रास्ते खुलेंगे।
विश्लेषक इस कदम को टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, महिंद्रा, लार्सन एंड टुब्रो जैसे बड़े समूहों के साथ-साथ उन छोटे और मध्यम आकार के लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं के लिए भी सकारात्मक मानते हैं, जो उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए पूंजी की तलाश में हैं।
समर्थकों का तर्क है कि इससे भारत में विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र बन सकते हैं, आयात पर निर्भरता कम हो सकती है और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हो सकती है। अधिकारियों ने कहा, “इस कदम से निर्यातकों के भारत आने और रक्षा नवाचार एवं उत्पाद की मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की उम्मीद की जा सकती है।”
हालांकि, भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षा कवच लागू रहेगा, जिससे भारतीय रक्षा कंपनियों के पूर्ण विदेशी अधिग्रहण की संभावना कम मानी जा रही है।
