नई दिल्ली, 14 जुलाई (वार्ता) खेल मंत्रालय ने जूडो फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडिया (जेएफआई) की अंतरिम कार्यकारी समिति को सशर्त मान्यता दे दी है। इस समिति को पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद चुना गया था।
हालांकि, मंत्रालय ने यह साफ़ कर दिया है कि अगर कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया या कामकाज में कोई गड़बड़ी पाई गई, तो मान्यता को निलंबित या वापस लिया जा सकता है।
जेएफआई 2022 से ही कोर्ट द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर के नियंत्रण में है। इस साल फरवरी में, दिल्ली हाई कोर्ट ने फ़ेडरेशन को अपनी सालाना आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने और अपने संविधान को ‘नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, 2025’ के अनुरूप बनाने का निर्देश दिया था।
उन निर्देशों के बाद, जेएफआई ने एक अंतरिम कार्यकारी समिति चुनी, जिसके अध्यक्ष अनुभवी खेल प्रशासक मुकेश कुमार हैं, जबकि बानी ब्रता दास महासचिव और शैलेश तिलक कोषाध्यक्ष हैं।
अपने फ़ैसले की पुष्टि करते हुए मंत्रालय ने कहा, “…जूडो फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडिया (अंतरिम बॉडी) की कार्यकारी समिति को तत्काल प्रभाव से मान्यता देने का निर्णय लिया गया है।” मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मान्यता फ़ेडरेशन के चुनावों से जुड़े लंबित अदालती मामलों के नतीजों पर निर्भर करेगी।
