रीवा: कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित साप्ताहिक संभागीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की. कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का तत्परता और संवेदनशीलता से निराकरण करें. समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं तथा 50 दिन से अधिक समय से लंबित आवेदनों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें. संभाग के सभी जिलों में 12 जनवरी से 31 मार्च तक चलाए जा रहे संकल्प से समाधान अभियान में प्रत्येक योजना के पात्र हितग्राही के आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं.
इसके लिए तैनात संभागीय नोडल अधिकारी जिलों का भ्रमण करके शिविरों की व्यवस्थाओं तथा आवेदन पत्रों के निराकरण के संबंध में हर सप्ताह प्रतिवेदन दें. सभी संभागीय अधिकारी शिविरों में अनिवार्य रूप से शामिल हों तथा विभागीय आवेदन पत्रों का निराकरण कराएं. अभियान का दीवार लेखन तथा अन्य माध्यमों से प्रत्येक बसाहट में प्रचार-प्रसार कराएं. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य क्ल्स्टर स्तर पर आयोजित शिविरों के साथ नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित कराएं.
इनमें दिव्यांगों की जाँच तथा आयुष्मान कार्ड बनाने की भी व्यवस्था रखें.कमिश्नर ने कहा कि लगातार निर्देशों के बावजूद अभी भी कई पेंशन प्रकरण लंबित हैं. सभी अधिकारी सात दिन की समय सीमा में सभी लंबित प्रकरण पेंशन कार्यालय में दर्ज कर दें. अधीक्षण यंत्री पीएचई शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के नमूने लेकर उनकी संभाग की 11 प्रयोगशालाओं के माध्यम से जाँच कराएं. जाँच रिपोर्ट हर सप्ताह कमिश्नर कार्यालय में प्रस्तुत करें.
जाँच में पानी की गुणवत्ता ठीक न पाए जाने पर उसके सुधार के समुचित प्रबंध करें. सिंचाई लगातार होने से भूजल स्तर में गिरावट आ रही है. जल स्तर घटने से बंद हैण्डपंपों में राइजर पाइप लगाकर इनका सुधार कराएं.बैठक में संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, उपायुक्त एलएल अहिरवार, एसडीओ वन नितीन्द्र खण्डेलवाल, डीन मेडिकल कालेज डॉ सुनील अग्रवाल, अधीक्षण यंत्री पीएचई महेन्द्र सिंह, मुख्य अभियंता ऊर्जा प्रमा पाण्डेय उपस्थित रहे
