इंदौर:प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के भविष्य को नई दिशा देने वाला फैसला अब अंतिम चरण में पहुंच गया है. इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया की सीमा और स्वरूप को लेकर नगरीय विकास विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इसको लेकर रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जहं महानगर क्षेत्र की सीमा को लेकर फैसला लेंगे वहीं कई बड़ी घोषणाएं भी करेंगे.
सूत्रों के अनुसार 14 दिसंबर रविवार को इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया की औपचारिक घोषणा की जा सकती है, जिससे शहर के आसपास के बड़े भू-भाग को एकीकृत विकास की दिशा में जोड़ा जाएगा. प्रस्तावित इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में इंदौर के साथ उज्जैन, देवास और धार जिलों को शामिल किए जाने की तैयारी है. इस विस्तार का उद्देश्य केवल प्रशासनिक दायरा बढ़ाना नहीं, बल्कि एक सशक्त आर्थिक और औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करना है, जो निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना के लिहाज से प्रदेश को नई पहचान दिला सके.
बताया जा रहा है कि रविवार 14 दिसंबर को इंदौर में होने वाली उच्चस्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा मेट्रोपॉलिटन एरिया की सीमा घोषित की जा सकती है. इसी बैठक में शहर और आसपास के क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी होगी, ताकि मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के तहत प्राथमिकताएं स्पष्ट की जा सकें. सरकार पहले ही इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के गठन से जुड़ा विधेयक प्रस्तुत कर चुकी है।
इसके तहत नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और ग्रामीण पंचायतों को एक साझा नियोजन ढांचे में लाने की तैयारी है. माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद सड़क, परिवहन, आवास, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं की योजनाएं एकीकृत रूप से लागू हो सकेंगी. इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया की घोषणा को शहर के दीर्घकालिक विकास का टर्निंग प्वाइंट माना जा रहा है. इससे न केवल शहरी विस्तार को दिशा मिलेगी, बल्कि आसपास के जिलों के साथ समन्वय बनाकर इंदौर को राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक हब के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया को भी गति मिलेगी
