भोपाल: मध्यप्रदेश में सरकार के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां साझा करते हुए वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया। उन्होंने बताया कि राज्य में निवेश, उद्योग, गरीब कल्याण और जनजातीय उत्थान को केंद्र में रखकर व्यापक सुधार किए गए हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य में 18 नई नीतियों को मंजूरी देकर नया औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार किया गया है। इन्वेस्टर मीट में 32 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनमें से 8.57 लाख करोड़ के प्रस्ताव धरातल पर पहुँच चुके हैं। निवेश प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए इन्वेस्ट पोर्टल 3.0 लॉन्च किया गया है।
उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धार में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन मध्यप्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि रही। सीएम ने कहा कि इससे 3 लाख से अधिक रोजगार और 6 लाख कपास उत्पादकों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य में अब तक 881 इकाइयों को भूमि आवंटन, 281 इकाइयों का भूमिपूजन और 141 इकाइयों का शुभारंभ किया गया।
साथ ही 26 नए औद्योगिक पार्क/क्लस्टर स्वीकृत हुए और 33 औद्योगिक क्षेत्रों का उन्नयन किया गया।गरीब कल्याण की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 33 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण, स्वामित्व योजना के तहत 39.60 लाख लोगों को अधिकार पत्र, संबल योजना में 6.81 लाख प्रकरणों में 6,430 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई है। मजदूरों की दिव्यांगता एवं मृत्यु सहायता राशि बढ़ाकर 4 लाख रुपये की गई।
जनजातीय विकास पर सरकार के फोकस की चर्चा करते हुए सीएम ने बताया कि इस वर्ष 40,804 करोड़ रुपये के बजट से जनजातीय योजनाओं को गति दी गई है, जो पिछले बजट से 23.4% अधिक है। तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति बोरा किया गया। पीएम जनमन योजना के तहत 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट, लगभग 50 हजार आवास, 20 जिलों में 126 वन-धन केंद्र, और 7,300 से अधिक आदिवासी गांवों में विकास कार्य पूरे या प्रगति पर हैं।सीएम मोहन यादव ने कहा कि लक्ष्य केवल विकास नहीं, बल्कि सेवा और सामाजिक न्याय के साथ गरीबी मुक्त मध्यप्रदेश बनाना है। सरकार आने वाले समय में रोजगार, उद्योग विस्तार और कमजोर वर्गों के उत्थान पर और तेज़ी से काम करेगी।
