इस्लामाबाद, 05 दिसंबर (वार्ता) पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी सरकार देश के बेहद कमजोर आर्थिक ढांचे को मजबूत करने और इसकी बिगड़ती व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी उद्योगों में उत्पादन लागत को कम करने के उद्देश्य से प्राथमिकता के आधार पर कदम उठा रही है।
श्री शरीफ राजधानी इस्लामाबाद में सीमा शुल्क और व्यापक व्यापार सुधारों पर उप-कार्य समूह की सिफारिशों की समीक्षा के लिए संघीय मंत्रिमंडल के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।
बैठक में संघीय मंत्री मुहम्मद औरंगजेब, अताउल्लाह तरार, मुसादिक मलिक, अवैस अहमद खान लेघारी, अहद खान चीमा, अली परवेज मलिक, अजहर बिलाल कयानी, हारून अख्तर, साथ ही विशेष निवेश सुविधा परिषद (एसआईएफसी) के राष्ट्रीय समन्वयक, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हुए।
श्री शरीफ ने कहा कि सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय टैरिफ नीति घरेलू विनिर्माण को समर्थन देने और व्यवसायों को स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने की दिशा में एक “क्रांतिकारी कदम” है। उनका कहना
था कि यह नीति देश के निर्यात और आयात ढाँचों को समग्र राष्ट्रीय राजकोषीय क्षेत्र को मज़बूत करने के व्यापक आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप ढालने के लिए तैयार की गई है।
औद्योगिक उत्पादन में बाधा डालने वाली बाधाओं की पहचान के लिए क्षेत्र-विशिष्ट आकलन के महत्व पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा कि दशकों से पाकिस्तान के निर्यात विकास कोष का या तो कम उपयोग किया गया है या उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है, जिसके कारण देश के वित्तीय अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में गंभीर कमियाँ पैदा हो गई हैं – जो राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं।
