इंदौर: नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौरों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई. बैठक में राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, एसीएस संजय दुबे सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे. इस दौरान महापौर परिषद के प्रदेश अध्यक्ष पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में महापौरों ने अपने-अपने शहरों की समस्याएं और सुझाव रखे. महापौरों ने चुंगी क्षतिपूर्ति राशि समय पर और पूर्ण रूप से मिलने, नगर निगमों में कर्मचारियों की भारी कमी तथा नई भर्ती की अनुमति देने की मांग रखी.
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि नगरीय निकायों को आधुनिक तकनीक और पारदर्शी व्यवस्था से जोड़ना प्राथमिकता है, ताकि जनता को बेहतर और त्वरित सेवाएं मिल सकें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे.बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनमें चुंगी का पैसा समय पर देना, सभी नगर निगमों द्वारा एनर्जी ऑडिट कराना, हर सप्ताह महापौर परिषद की बैठक अनिवार्य करना और सड़कों की रिस्टोरेशन की गुणवत्ता की राज्य स्तरीय जांच शामिल रही.
साथ ही बिल्डिंग परमिशन प्रक्रिया को सरल बनाने, लीज संबंधी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने, कर्मचारियों की फेस अटेंडेंस प्रणाली लागू करने और खर्च घटाने के लिए डिजिटलाइजेशन को अपनाने पर जोर दिया गया.इसके अतिरिक्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि नगर निकायों को नई तकनीकों से प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी.इससे न केवल संसाधनों की बचत होगी बल्कि जनता का विश्वास भी मजबूत होगा. बैठक में यह भी तय हुआ कि रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां की जाएंगी, ताकि सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए
