जबलपुर: शासन द्वारा कस्टम मिलिंग को लेकर जो 30 अगस्त तारीख निर्धारित की गई थी, जिसके बाद अभी तक मिलिंग की तिथि आगे बढ़ाने कोई भी आदेश नहीं आया है। वहीं जिले में लगभग 17 लाख क्विंटल धान पड़ी हुई है,जिसका मूल्य लगभग 400 करोड रुपए है। यदि मिलिंग की तारीख आगे नहीं बढ़ती है तो फिर कुछ समय बाद इस धान की नीलामी होगी, जिसमें शासन को कम से कम 1000 प्रति क्विंटल के हिसाब से लगभग 170 करोड़ का नुकसान हो सकता है। विदित है कि जिला प्रशासन द्वारा इस वर्ष धान गड़बड़ी के मामले को लेकर पिछले 6 माह से लगातार जांच की जा रही है। जिसके चलते जिले में धान की मिलिंग इस बार लगभग 50 प्रतिशत से भी कम हो से पाई है और शेष स्टॉक गोदाम में पड़ा हुआ से है।
6 माह में हुई 9 लाख क्विंटल की मिलिंग
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष जिले में लगभग 38 लाख क्विंटल धान की खरीद हुई थी, जिसमें से लगभग 12 लाख क्विंटल धान उपार्जन केंद्रों से ही राइस मिलरों ने उठा ली थी और उसके बाद शेष धान में से लगभग 9 लाख क्विंटल की मिलिंग 6 माह में हो पाई है और 17 लाख क्विंटल गोदाम में खराब हो रही है। पिछले वर्ष जिले में 48 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई थी, जिसमें 100 प्रतिशत मिलिंग हो गई थी और स्टॉक नहीं बचा था।
कार्यवाही के बाद से ढीला पड़ा काम
उल्लेखनीय है कि अंतर जिला मिलिंग को लेकर धान के गोलमाल की शिकायत विधायक अजय विश्नोई द्वारा की गई थी, इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच की गई और मार्च महीने में 74 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें 14 मिलर शामिल थे, जिसके बाद जिले की मिलिंग बंद हो गई। जैसे-तैसे दो-तीन महीने बाद मिलिंग शुरू हुई तो फिर जुलाई महीने में जबलपुर जिले के 16 राइस मिलर के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया और उसके बाद एक बार फिर मिलिंग बंद हो गई, जबकि इस पूरे मामले में जितनी धान की हेरा फेरी बताई जा रही है, उतनी मात्रा का चावल नागरिक आपूर्ति निगम और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जमा हो चुका है।
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