न्यूयॉर्क 09 जुलाई (वार्ता) अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन को बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की छंटनी करने और कई संघीय एजेंसियों के आकार को छोटा करने की योजनाओं को फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी है।
न्यायालय के इस फैसले से हज़ारों लोगों को नौकरी गंवानी पड़ सकती है। आलोचकों ने चेतावनी दी है कि इससे महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को रोक लगा दी थी, जिसमें उन्होंने सरकारी एजेंसियों में लाखों संघीय कर्मचारियों की छंटनी करने पर जोर दिया था।
शीर्ष अदालत ने कहा, “सरकार को अपने इस तर्क में सफल होने की पूरी संभावना है कि कार्यकारी आदेश और ज्ञापन वैध हैं। इसलिए हम सरकार की याचिका स्वीकार करते हैं। हम कार्यकारी आदेश और ज्ञापन के तहत तैयार या स्वीकृत किसी भी एजेंसी के आरआईएफ (बल में बड़े पैमाने पर कमी) और पुनर्गठन योजना की वैधता पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।”
श्री ट्रम्प के आदेश के बाद प्रशासन ने अमेरिकी कृषि, वाणिज्य, स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग, राज्य, वित्त मंत्रालय, पूर्व सैनिक मामलों के विभाग और कई अन्य संघीय एजेंसियों में कर्मचारियों की संख्या कम करने की योजनाएँ बनाई थीं।
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