अटकलों पर लगा विराम, सरकार ने किया स्पष्ट – UPI लेनदेन पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नहीं लगेगा; डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई।
नई दिल्ली, 13 जून (वार्ता): हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार ₹3000 से अधिक के यूपीआई (Unified Payments Interface) लेनदेन पर शुल्क लगा सकती है। इन खबरों ने आम नागरिकों और व्यापारियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने इन सभी अटकलों को ‘पूरी तरह से झूठा, निराधार और भ्रामक’ करार देते हुए स्पष्ट किया है कि यूपीआई लेनदेन पर कोई भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नहीं लगाया जाएगा।
वित्त मंत्रालय ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, “यह अटकलें और दावे कि यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाया जाएगा, पूरी तरह से झूठे, निराधार और भ्रामक हैं। ऐसी आधारहीन और सनसनीखेज अटकलें हमारे नागरिकों के बीच अनावश्यक अनिश्चितता, भय और संदेह पैदा करती हैं।” मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि सरकार यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह स्पष्टीकरण उन रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें दावा किया गया था कि सरकार बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को समर्थन देने के लिए ₹3,000 से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर को फिर से लागू करने पर विचार कर रही थी। हालांकि, सरकार ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए यूपीआई लेनदेन अभी भी मुफ्त रहेंगे।
यह उल्लेखनीय है कि जनवरी 2020 से यूपीआई लेनदेन पर ‘जीरो-एमडीआर’ पॉलिसी लागू है, जिसका उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतानों को व्यापक रूप से बढ़ावा देना है। एमडीआर वह शुल्क होता है जो एक व्यापारी डिजिटल लेनदेन स्वीकार करने के लिए बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता को भुगतान करता है। सरकार का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब यूपीआई लेनदेन लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। मई 2025 में, यूपीआई ने 18.68 बिलियन लेनदेन दर्ज किए, जिसका कुल मूल्य ₹25.14 लाख करोड़ था, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता और स्वीकार्यता को दर्शाता है। सरकार की यह प्रतिबद्धता यूपीआई को एक ‘डिजिटल पब्लिक गुड’ के रूप में बनाए रखने के उसके विजन के अनुरूप है, जो नागरिकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त लागत के सुलभ हो।
