नवभारत न्यूज
रीवा, 11 मई, जिले भर में लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया. आपसी समझौते के तहत प्रकरण निराकरण के लिये जिला एवं तहसील न्यायालयो में 54 खण्डपीठ बनाई गई थी. जहां प्रकरणों का निराकरण किया गया. 1410 प्रकरणों का निराकरण कर 12 करोड़ 31 लाख 73 हजार रूपये का अवार्ड पारित किया गया. सबसे ज्यादा बैंक प्रीलिटिगेशन के 552 प्रकरणों का निराकरण हुआ. सुबह जिला न्यायालय में प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुबोध कुमार जैन ने दीप प्रज्जवलन कर लोक अदालत का शुभारंभ किया. इस अवसर पर लोक अदालत प्रभारी सुरेन्द्र कुमार विशेष न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशगण मौजूद रहे. अलग-अलग प्रकरणों के लिये स्टाल लगाये गये थे जहां पर आपसी समझौते के तहत प्रकरणों का निराकरण हुआ. जिले भर में 54 खण्डपीठे बनाई गई. प्रीलिटिगेशन के 932 प्रकरणो का निराकरण किया गया. जिसमें अवार्ड राशि 85229221 रही एवं 478 लंबित प्रकरणों के निराकरण में अवार्ड राशि 114643970 निराकरण लोक अदालत शिविर में किया गया. इस तरह से कुल 1410 प्रकरणों का निराकरण कर 12 करोड़ 31 लाख 73 हजार 191 रूपये का अवार्ड पारित किया गया. वर्षो से जो लड़ाई और न्यायालय में प्रकरण चल रहा था वह एक पल में लोक अदालत में निपट गया. खुशी-खुशी पक्षकारो ने समझौता करते हुए मुस्कुराते हुए घर को रवाना हुए.
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