सतना:चित्रकूट विकास परियोजना और मैहर में मां शारदा लोक का विकास होने के बाद क्षेत्र की उन्नति के नए द्वार खुलेंगे. यह बात प्रदेश के नगरीय प्रशासन व जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कही.इस मौके पर राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, महापौर योगेश ताम्रकार और जिलाध्यक्ष भगवती पाण्डेय उपस्थित थे.चित्रकूट प्रवास लौटने के बाद शाम पौने 6 बजे पत्रकारों से सर्किट हाउस में रूबरू होते हुए प्रभारी मंत्री श्री विजयवर्गीय ने बिलम्ब से आने के लिए क्षमा मांगते हुए बताया कि दीनदयाल शोध संस्थान के अभय महाजन के आग्रह पर सुबह मां मंदाकिनी की सफाई का काम सुनिश्चित कर लिया गया था.
उन्होने स्पष्ट तौर पर कहा कि मन्दाकिनीकी जो स्थिति हो गयी है.उसके प्रवाह को सतत बनाए रखने के लिए मानवी सहयोग के वजाए मशीनों से काम कराना होगा.प्रभारी मंत्री ने कहा कि मंदाकिनी की सफाई की वृहद कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र काम शुरू किया जाएगा.इसके लिए जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए है.साथ ही चित्रकूट में चल रहे विकास योजनाओं के कामों की गुणवत्ता निगरानी के लिए कल्ेाक्टर को व्यक्तिगत जिम्मेदारी सौपी गई है.मैहर और चित्रकूट में विकास योजनाएं पूरा स्वरूप लेने के बाद क्षेत्रीय लोगों की आमदनी में 30 से 40 प्रतिशत का इजाफा होने का दावा करते हुए श्री विजयवर्गीय ने बताया कि उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद लोगों की आमद बढ़ी है.जिससे वहां के व्यापारियों व अन्य लोगों कीआमदनी में बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है.
भर्ती के बाद प्रभारियों की व्यवस्था से निजात
नगरीय प्रशासन मंत्री ने एक प्रश्र के उत्तर में कहा कि जिले में प्रभारियों के भरोसे चल रही नगर पंचायतों की व्यवस्था में सुधार भर्ती होने के बाद ही ठीक हो सकती है.उन्होने विभाग में कर्मचारी अधिकारियों की भारी कमी का जिक्र करते हुए कहा कि राजनैतिक तुष्टिकरण के चलते नेता जगह-जगह संस्थाओं कीघोषणा कर देते हैं.फिर उस मान से भत्र्ती होती नहीं.इस समस्या के समाधान के लिए फिलहाल पूर्व में घोषित नगर पंचायतों का अनुमोदन नहीं किया जा रहा है.इसी में मझंगवा और सिंहपुर का मसला अटका हुआ है.कर्मचारियों की पूर्ति होने पर दोनो स्थानों में नगरीय निकाय आस्तित्व में आ जाएगें.
अवैध कालोनियों के लिए जल्द अध्यादेश
नगरीय प्रशासन मंत्री श्री विजयवर्गीय ने अवैध कालोनियों को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि जल्द ही सरकार यदि विधानसभा शुरू हुई तो विधेयक अथवा अध्यादेश लाएगी.जिसमें अवैध कालोनी निर्माण के किसी भी प्रयास पर सरकार अपना सख्त रूख रखेगी.इसके अलावा जो कालेानी अवैध रूप से चिन्हित कर ली गई हैं,उनके लिए भी अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए जाएंगें.
