नयी दिल्ली (वार्ता) सरकार ने आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है।
आधार सुशासन पोर्टल जीवन को आसान बनाने, सेवाओं को और अधिक लोगों के अनुकूल बनाने और सेवाओं तक नागरिक-केंद्रित पहुँच में सुधार करने के लिए बनाया गया है। नया नियम सरकारी और निजी संस्थाओं दोनों द्वारा सार्वजनिक हित सेवाओं के लिए निर्बाध आधार प्रमाणीकरण सक्षम करता है। इसी को ध्यान में रखकर यह पोर्टल बनाया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज पोर्टल लॉन्च किया। यह आधार को और अधिक लोगों के अनुकूल बनाने, जीवन को आसान बनाने और लोगों के लिए सेवाओं तक बेहतर पहुँच को सक्षम करने के प्रयास के अनुरूप है।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जनवरी 2025 के अंत में आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) संशोधन नियम, 2025 के लिए आधार प्रमाणीकरण के बाद प्रभावी हो गया है। यह संशोधन निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए किया गया है।
आधार को दुनिया में सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी माना जाता है। पिछले दशक में, एक अरब से अधिक भारतीयों ने 100 अरब से अधिक बार खुद को प्रमाणित करने के लिए आधार का उपयोग करके उस पर अपना भरोसा जताया है। संशोधन में परिकल्पित आधार प्रमाणीकरण के दायरे का विस्तार, जीवन को और अधिक आसान बनाएगा और अपनी पसंद की नई सेवाओं तक परेशानी मुक्त पहुँच की सुविधा प्रदान करेगा।
