होटल के लिए प्लाट बेचने की योजना लाया प्राधिकरण

मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण, 5000 से 25000 वर्ग फीट के है प्लॉट

क्षिप्रा विहार में फाइव स्टार होटले सिंहस्थ के पहले होगी तैयार

उज्जैन: देश विदेश से महाकाल मंदिर और अन्य देवालयों के दर्शन पूजन करने उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी खबर है, शहर में अभी समस्त होटलों को मिलाकर 5 हजार रूम्स हैं. ऐसे में लाखों श्रद्धालुओं को रुकने लिए स्थान कम पड़ते हैं, यूडीए बेहतर स्कीम ला रहा है, जिसमें हजारों लक्झरी कमरे श्रद्धालुओं को मिल सकेंगे.

सिंहस्थ 2028 के पहले विकास प्राधिकरण शहर में एक और बड़ी सौगात देने जा रहा है, शिप्रा विहार क्षेत्र में 5000 से 25000 वर्ग फीट के दर्जनों प्लॉट होटल व्यवसाइयों को बेचे जाएंगे, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के कर कमलो से होगा.

9 लाख वर्ग फीट पर होटलें
लगभग 20 लाख वर्ग फीट की टोटल जमीन पर 9 लाख वर्ग फीट के कुल प्लॉट अलग-अलग साइज में निकाले गए हैं, जिन्हें व्यापारिक संस्थाओं को बेचा जाएगा. इनमें थ्री स्टार फाइव स्टार होटल, मॉल, शोरूम, फूड जोन आदि बनाए जा सकेंगे.

तार के जंजाल से मुक्ति
नवभारत से चर्चा में विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि उज्जैन शहर की पहली ऐसी व्यावसायिक कॉलोनी होगी, जिसमें होटल ,मॉल, फूड जोन, घर, दुकान मकान आदि व्यापारी बना सकेंगे. हालांकि इसका उपयोग पूरा कमर्शियल होगा जिसे जो बनाना हो बनाएं. साथ ही पूरी कॉलोनी में झूलते हुए तार नहीं दिखाई देंगे, पूरा सिस्टम अंडरग्राउंड रहेगा. इलेक्टि्रक केबल्स, सीवरेज सिस्टम, वाटर सिस्टम पूरा अंडरग्राउंड कार्य किया गया है.

जापान से लौटकर सीएम करेंगे लोकार्पण
सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जापान के प्रवास पर गए हैं. उधर से लौटकर मुख्यमंत्री उज्जैन विकास प्राधिकरण की इस महत्वपूर्ण क्षिप्रा विहार वाणिज्यिक योजना का लोकार्पण करेंगे, जिससे उज्जैन समेत पूरे प्रदेश के व्यापारिक संस्थाओं को प्राधिकरण द्वारा प्लांट बेचे जाएंगे।

नाम भी होगा, दाम भी मिलेंगे
विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने बताया 40 फीट से लेकर 60 फीट तक की चौड़ी सड़के इस व्यावसायिक कॉलोनी में होगी. 2021 में उक्त योजना बनाई गई थी जिसे अब मूर्त रूप दिया जा रहा है. शिप्रा विहार के इन होटल में रहने वाले श्रद्धालु 10 मिनट में महाकाल मंदिर पहुंच सकेंगें. इस योजना का नामकरण भी किया जाएगा और इस पूरे प्रोजेक्ट से विकास प्राधिकरण से लेकर सरकार को करोड़ों का राजस्व भी मिलेगा

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