नयी दिल्ली, 24 जनवरी (वार्ता) सरकार ने आज कहा कि वह अमेरिका या किसी भी देश में अवैध आव्रजन के खिलाफ है क्योंकि यह संगठित अपराध से जुड़ा है और अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले जिन लोगों की राष्ट्रीयता सत्यापित होगी, उन्हें स्वदेश वापस लाने में भारत सरकार सहयोग करेगी।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यहां नियमित ब्रीफिंग में अवैध आव्रजन पर एक सवाल के जवाब में कहा, “हम अवैध आव्रजन के खिलाफ हैं, खासकर क्योंकि यह संगठित अपराध के कई रूपों से जुड़ा हुआ है। न केवल अमेरिका में, बल्कि दुनिया में कहीं भी भारतीयों के लिए, यदि वे भारतीय नागरिक हैं और वे अधिक रह रहे हैं, या वे उचित दस्तावेज के बिना किसी विशेष देश में हैं, तो हम उन्हें वापस ले जाएंगे बशर्ते दस्तावेज हमारे साथ साझा किए जाएं ताकि हम उनकी राष्ट्रीयता को सत्यापित कर सकें और वे वास्तव में भारतीय हैं। अगर ऐसा होता है तो हम चीजों को आगे ले जाएंगे और भारत लौटने की सुविधा प्रदान करेंगे।”
अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा शुल्क लगाये की योजना के बारे में एक सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा, “भारत-अमेरिका संबंध बहुत मजबूत, बहुमुखी हैं और आर्थिक संबंध बहुत खास हैं। हमने व्यापार से संबंधित किसी भी मामले पर चर्चा करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच तंत्र स्थापित किया है। हमारा दृष्टिकोण हमेशा उन मुद्दों को रचनात्मक तरीके से हल करने के लिए रहा है जो दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए है। हम अमेरिकी प्रशासन के साथ ऐसे सभी मुद्दों पर निकट संपर्क में हैं।”
भारतीय पेशेवरों को एच1बी वीसा जारी करने में लगने वाले लंबे समय के मुद्दे पर एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा, “हम लगातार वीजा जारी करने में देरी के मुद्दे (संबंधित देशों के साथ) को उठा रहे हैं। यदि वीजा आसानी से जारी किए जाते हैं तो दोनों देशों के बीच लोगों और आर्थिक संबंधों में सुधार होगा।” उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ यह मामला उठाया है।
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