नयी दिल्ली, 03 जनवरी (वार्ता) देश में स्टार्टअप वातावरण को और मजबूत तथा जीवंत बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने भारत की अग्रणी नई पीढ़ी की कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रतिष्ठित उद्योग संगठन- स्टार्टअप पॉलिसी फोरम (एसपीएफ) के साथ सहयोग के लिए समझौता किया है।
मंत्रालय की शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार स्टार्टअप पॉलिसी फोरम की बैठक 15-16 जनवरी को भारत मंडपम में राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह समारोह के रूप में आयोजित की जाएगी। इसमें स्टार्टअप इकाइयों के संस्थापक और नीति निर्माता शामिल होंगे।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह कार्यक्रम उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और स्टार्टअप पॉलिसी फोरम सदस्यों के बीच नए सहयोग की घोषणा करने के लिए एक सार्थक मंच प्रदान करेगा। स्टार्टअप पॉलिसी फोरम उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ मिलकर विशेष इमर्सिव कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिससे वैश्विक निवेशक भारतीय स्टार्टअप के साथ जुड़ सकेंगे और देश भर में उभर रहे अभूतपूर्व नवाचारों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकेंगे।
स्टार्टअप इंडिया के संयुक्त सचिव संजीव सिंह ने इस अवसर पर कहा कि स्टार्टअप पॉलिसी फोरम के साथ यह रणनीतिक सहयोग एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जहां स्टार्टअप फल-फूल सकें और भारत के वैश्विक नवाचार केंद्र बनने के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।
उन्होंने आगे कहा कि स्टार्टअप पॉलिसी फोरम सदस्य भारत की उद्यमशीलता की भावना का सार प्रस्तुत करते हैं और इस मिशन में उनकी भागीदारी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और स्टार्टअप पॉलिसी फोरम सदस्यों के बीच साझेदारी बनाकर, गठबंधन वैश्विक स्तर पर भारतीय स्टार्टअप इको-सिस्टम को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के साथ संबंधों को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है।
स्टार्टअप पॉलिसी फोरम की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) श्वेता राजपाल कोहली ने कहा, “यह गठबंधन एक सुदृढ़ और संपन्न स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और स्टार्टअप पॉलिसी फोरम की साझा आकांक्षाओं को दर्शाता है। स्टार्टअप पॉलिसी फोरम सदस्यों और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के बीच उपयोगी सहयोग की सुविधा प्रदान करके, हमारा लक्ष्य वैश्विक नवाचार मानचित्र पर भारत की स्थिति सुनिश्चित करना और उद्यमियों को उनकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए सशक्त बनाना है।”
