29 नवम्बर 2024; ईटानगर, आज अरुणाचल प्रदेश सरकार और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर हुए। सचिवालय में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य वाइब्रेंट विलेज स्कीम को सशक्त बनाना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, पलायन को रोकना और स्थानीय किसानों को समर्थन देना है।
समारोह में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री श्री चौना मीन, कृषि मंत्री श्री गैब्रियल डेनवांग वांगसू, मुख्य सचिव श्री मनीष गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
वाइब्रेंट विलेज स्कीम के तहत समझौता:
इस समझौते के तहत स्थानीय उत्पाद जैसे फल, सब्जियां, मांस, मछली, डेयरी उत्पाद और बाजरा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) में शामिल गांवों से ITBP की यूनिट्स को आपूर्ति किए जाएंगे। यह समझौता ITBP के आईजी डॉ. अकुन सबरवाल और अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड (APAMB) के सीईओ श्री ओकित पल्लिंग द्वारा औपचारिक रूप से संपन्न किया गया।
इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक विकास और स्थानीय आजीविका को सुधारने की सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाएगी, बल्कि सीमा सुरक्षा में भी बड़ा योगदान देगी।
इस पहल के तहत ITBP स्थानीय सहकारी समितियों के माध्यम से उत्पादों की आपूर्ति करेगा। यह योजना सीमावर्ती गांवों में पलायन को रोकने और स्थानीय निवासियों के लिए बेहतर आर्थिक अवसर पैदा करने में मदद करेगी। ITBP कर्मियों और स्थानीय समुदायों के बीच बढ़ा संवाद सामाजिक एकता और विश्वास को मजबूत करेगा।
यह MOU स्थानीय जनसंख्या के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा और ‘वोकल फॉर लोकल’ पहल को सशक्त बनाएगा। यह ITBP जवानों को ताजा और उच्च गुणवत्ता वाला खाद्य उत्पाद सुनिश्चित करेगा, साथ ही स्थानीय व्यवसायों और कृषि प्रथाओं को भी बढ़ावा देगा।
अरुणाचल प्रदेश सरकार और ITBP की यह साझेदारी सीमा क्षेत्रों में सतत विकास, सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। यह समझौता न केवल क्षेत्र के भविष्य को बेहतर बनाएगा, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर को भी सुधारने में सहायक होगा।
कमलेश कमल
जनसंपर्क अधिकारी, ITBP
