भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति अब केवल सैनिक तैनाती तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वह तेजी से तकनीक आधारित सुरक्षा मॉडल की ओर बढ़ रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा को ‘स्मार्ट बॉर्डर’ में बदलने की घोषणा इसी व्यापक रणनीतिक बदलाव का […]
संपादकीय
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई साढ़े चार घंटे लंबी मंत्रिपरिषद बैठक केवल प्रशासनिक समीक्षा भर नहीं थी, बल्कि यह उस भारत की रूपरेखा तय करने का प्रयास थी, जिसे सरकार वर्ष 2047 तक ‘विकसित राष्ट्र’ के रूप में देखना चाहती है. आजादी के शताब्दी वर्ष को […]
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर भारत ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान उस सच्चाई की ओर खींचा है, जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया जाता रहा है. भारत का आरोप है कि सुरक्षा परिषद सुधारों पर हुई हालिया बातचीत के दस्तावेज में सदस्य देशों की वास्तविक […]
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और रेबीज के खतरे को लेकर जो टिप्पणी की है, वह केवल एक न्यायिक फैसला नहीं, बल्कि रा’यों की प्रशासनिक विफलता पर कठोर टिप्पणी भी है. अदालत ने साफ कहा है कि संविधान के अनु‘छेद 21 के तहत नागरिकों को भयमुक्त और […]
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया पांच देशों, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा केवल औपचारिक कूटनीतिक दौरा नहीं थी, बल्कि यह बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की बढ़ती सामरिक और आर्थिक शक्ति का स्पष्ट संकेत भी थी. इस यात्रा ने यह स्थापित किया है कि […]
देवास के टोककलां में पटाखा फैक्टरी विस्फोट कांड के बाद प्रदेश भर के जिला प्रशासन में हडक़ंप है. लगातार सघन जांचें हो रही हैं और पटाखों की फैक्ट्रियां सील की जा रही हैं. यदि प्रशासन फरवरी 2024 में हुए हरदा विस्फोट कांड के बाद यही सतर्कता बरतता तो शायद देवास […]
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा शुरू किया गया ‘यूनिफाइड डिजिटल जस्टिस मॉडल’ भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाएगा. पुलिस, अदालत, जेल, फॉरेंसिक और मेडिकल तंत्र को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोडऩे का यह प्रयास केवल तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि न्याय की प्रक्रिया को तेज, […]
धार स्थित भोजशाला विवाद पर इंदौर हाई कोर्ट का हालिया फैसला केवल एक धार्मिक स्थल के स्वामित्व या पूजा-अधिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत में इतिहास, आस्था और संवैधानिक व्यवस्था के जटिल संबंधों को भी सामने लाता है. अदालत ने एएसआई सर्वे और उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार […]
भारत में सडक़ें चौड़ी हो रही हैं, एक्सप्रेस-वे बन रहे हैं, गाडिय़ों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है, लेकिन सडक़ पर चलने की संस्कृति अब भी बेहद अव्यवस्थित है. यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि भारत में ‘लेन ड्राइविंग’ जैसी कोई अवधारणा […]
देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2026 का रद्द होना केवल एक परीक्षा का रद्द होना नहीं है. यह उस व्यवस्था की विफलता का प्रमाण है, जो करोड़ों युवाओं को ‘मेहनत करो, सिस्टम निष्पक्ष है’ का भरोसा देती रही. राजस्थान के सीकर से लेकर हरियाणा के गुरुग्राम और […]