बेंच के साथ बार समन्वय स्थापित करता है न्यायदान में सहयोग  

मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत का हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में आत्मीय स्वागत

 

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नवागत मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने कहा कि जबलपुर के अधिवक्ताओं के मृदुल-व्यवहार से अत्यधिक प्रभावित हूं। भोपाल में शपथ ग्रहण व जबलपुर में पदभार संभालने के बाद खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर के बार पदाधिकारियों से भी विमर्श हुआ। मुख्य पीठ व खंडपीठ द्वय के अधिवक्ता बेहद अनुशासित हैं। इस तरह की आदर्श बार ही बेंच के साथ समन्वय बनाकर न्यायपालिका के मूल लक्ष्य न्यायदान को सहज, सरल व त्वरित बनाने की दिशा में सार्थक सहयोग कर सकती है। वे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर द्वारा सिल्वर जुबली आदर्श सभागार में आयोजित स्वागत समारोह के अवसर पर बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि जबलपुर के वकीलों की सभी मूलभूत समस्याएं दूर करने कृत संकल्पित हूं। एक-एक कर सभी प्रतिकूलताओं को दूर करने की दिशा में पहल करूंगा। इस दौरान प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव सचदेवा, स्टेट बार चेयरमैन राधेलाल गुप्ता, उप महान्यायवादी पुष्पेंद्र यादव, अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत रूपराह, जिला बार अध्यक्ष मनीष मिश्रा और हाई कोर्ट बार के अध्यक्ष धन्य कुमार जैन व सचिव परितोष त्रिवेदी मंचासीन थे।

 

सप्ताह में एक दिन नो-कार डे का दिया सुझाव

हाई कोर्ट बार के अध्यक्ष धन्य कुमार जैन ने हाई कोर्ट के मार्ग पर यातायात अवरुद्व होने की समस्या को गंभीरता से लिए जाने पर बल दिया। साथ ही सप्ताह में एक दिन नो-कार डे का सुझाव प्रस्तुत किया। सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से सुझाव का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन सचिव परितोष त्रिवेदी ने कवितामय शैली में किया। हाई कोर्ट बार वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित जैन, उपाध्यक्ष प्रशांत अवस्थी, संयुक्त सचिव योगेश सोनी, कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह, पुस्तकालय सचिव रजनीश उपाध्याय, कार्यकारिणी सदस्य मनोज कुशवाहा, सपना तिवारी, विनोद मिश्रा, गरिमा तिवारी, रविंद्र प्रताप सिंह, प्रियंक चंसोरिया व स्मिता केहरी ने अतिथियों का स्वागत किया।

पदाधिकारियों के साथ भूखंड का लिया जायजा रू

मुख्य न्यायाधीश कैत हाई कोर्ट बार के पदाधिकारियों के साथ हाई कोर्ट परिसर में अधिवक्ता भवन के लिए प्रस्तावित भूखंड का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नव निर्माण की कड़ी में पुरानी इमारत को तोड़े जाने से पूर्व अधिवक्ता समुदाय के लिए नवीन बैठक व्यवस्था वरीयता के आधार पर की जाएगी। इस सिलसिले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

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