ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना की डेड लाइन तय

सिंगरौली । सीधी-सिंगरौली सांसद डॉ. राजेश मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं, विकास कार्यों तथा विभिन्न विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय-सीमा में पहुंचाना सुनिश्चित करें तथा विकास कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखें। बैठक में सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, देवसर विधायक राजेन्द्र मेश्राम, धौहनी कुंवर सिंह टेकाम, महापौर रानी अग्रवाल, कलेक्टर अंकित अस्थाना, जिपं सीईओ संघप्रिय, ननि अध्यक्ष देवेश पाण्डेय, जनपद अध्यक्ष देवसर प्रणव पाठक, जनपद अध्यक्ष चितरंगी सिया दुलारी सहित समिति के सदस्य एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर ने सांसद, विधायकों एवं समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक के एजेंडा बिंदुओं से अवगत कराया। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पीएचई समेत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग समेत अन्य विभागो के गहनता के साथ विकास कार्यो की समीक्षा की गई। बैठक में समिति सदस्य अलावा तीनों विकासखंड के एसडीएम, ननि आयुक्त सविता प्रधान, कार्यपालन यंत्री लोनिवि तेजस्वनी शुक्ला, सीएमएचओ डॉ. पुष्पराज सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

दिसम्बर महीने में अवार्ड का कार्य पूर्ण करें

सांसद डॉ. मिश्रा ने ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को दिए जाने वाले अवार्ड की प्रक्रिया दिसंबर माह तक पूर्ण की जाए। इसके लिए प्रभावित ग्रामों में विशेष शिविर आयोजित कर पात्र व्यक्तियों को मुआवजा राशि वितरित की जाए। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2028 तक ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना को सिंगरौली जिले के अंतिम रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना लक्ष्य है। उन्होंने सिंगरौली रेलवे स्टेशन के रेनोवेशन का प्रस्ताव प्रस्तुत करनेए बरगवां आरओबी का निर्माण शीघ्र पूर्ण करने तथा सरई रेलवे स्टेशन के समीप स्थित कोलयार्ड को हटाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

दूषित जल नदियों एवं नालों में न छोड़े

प्रदूषण नियंत्रण विभाग की समीक्षा करते हुए सांसद ने निर्देशित किया कि उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल का शोधन कर उसका पुन: औद्योगिक उपयोग सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में औद्योगिक दूषित जल नदियों एवं नालों में नहीं छोड़ा जाए। राखड़ परिवहन के दौरान निर्धारित एसओपी का शत-प्रतिशत पालन कराया जाए तथा राखड़ का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाए। खुले में राखड़ डंपिंग पर रोक लगाते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों से प्रभावित क्षेत्रों के जनस्रोतों के पानी की जांच कराने के भी निर्देश दिए।

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