
इंदौर: प्रदेश के शहरों एवं ग्रामीण इलाकों में नए सिरे से प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन किया जाएगा. इसको लेकर आज इंदौर में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की बैठक में कलेक्ट्रेट में हुई. बैठक प्रशासनिक पुनर्गठन के लिए चार प्रमुख विषयों पर सुझाव मांगे गए. साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि लोकसभा एवं विधानसभा परिसीमन आयोग का इस कार्य से कोई लेना देना नहीं है. परिसीमन आयोग केंद्रीय व्यवस्था है, जबकि प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग जिलों के क्षेत्रों में आम जनता की सुविधाओं के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती से संबंधित है.
मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने आज इंदौर में बैठक ली. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों संभाग, जिला, उपखंड, तहसील, विकासखंड एवं जनपद के पुनर्गठन और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आयोग गठित किया गया है. आयोग प्रदेश के 51 जिलों में जिला स्तरीय बैठकें आयोजित कर चुका है. इंदौर 52वां जिला है, जहां बैठक करके अधिकारियों से चर्चा एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर सुझाव मांगे जा रहे है. मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग द्वारा प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं, संरचना एवं व्यवस्था का पुनर्गठन करना है.
इसमें संभाग, जिला, उपखंड, तहसील, विकासखंड एवं जनपद जैसी इकाइयों के क्षेत्र एवं जनसंख्या शामिल हैं. बैठक में आयोग के अध्यक्ष एस.एन. मिश्रा ने प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, प्रक्रिया एवं पुनर्गठन के लिए निर्धारित प्रमुख विषयों की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आयोग विधानसभा एवं लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित नहीं है, बल्कि संभाग, जिला, उपखंड, तहसील, विकासखंड एवं जनपद के पुनर्गठन और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर सुविधा देने का कार्य करेगा। बैठक में सदस्य मुकेश शुक्ला ने प्रश्नावली तथा प्रपत्र में जानकारी संकलित करने के सम्बन्ध में जानकारी दी. बैठक में आयोग सचिव अक्षय सिंह, जिला पंचायत सीईओ हिमांशु प्रजापति सहित प्रशासनिक और सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.
पुनर्गठन के लिए निम्न विषयों पर सुझाव मांगे
आयोग अध्यक्ष मिश्रा ने बताया कि आयोग मुख्य रूप से चार विषयों पर सुझाव पर अध्ययन कर रहा है. इनमें वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में आवश्यक परिवर्तन, भविष्य में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन के लिए मापदंड, प्रशासनिक इकाइयों की पद संरचना तथा अधिकारियों-कर्मचारियों की दक्षता एवं कौशल विकास शामिल हैं.
