कमिश्नर ने जेईई एवं नीट की अतिरिक्त कक्षाएं संचालित न करने पर जताई सख्त नाराजगी

रीवा:रीवा संभाग कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने संभागीय समय सीमा की बैठक में महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जेपी तिवारी को निर्देश दिए की ग्राम पंचायत सरई अंतर्गत ग्राम रोझौही में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर जारी भ्रांतियो को दूर करें. महाप्रबंधक लोगों को बताएं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से किसी भी प्रकार के रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है. पावर प्लांट से रेडिएशन बाहर नहीं आता है. पावर प्लांट में 11 लेयर सिक्योरिटी फीचर डाला गया है जो पूरी तरह सुरक्षित है.बैठक में कमिश्नर ने पिता की मृत्यु होने पर एक की जगह दो पुत्रों को अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रकरण की समीक्षा की और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि वे तत्संबंध में की गई त्रुटि के लिए पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी के विरुध एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें.

कमिश्नर ने कहा कि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अपनी जगह चलती रहेगी. कमिश्नर ने पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान पाया कि विगत एक सप्ताह में रीवा संभाग के किसी भी जिले में नई दुग्ध उत्पादन समिति गठित नहीं की गई हैं. इस पर सख्त नाराज़गी व्यक्त करते हुए कमिश्नर ने संभाग के सभी जिलों के उप संचालक पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग को कारण बताओं नोटिस देने के निर्देश दिए, साथ ही हिदायत दी की जल्द से जल्द सभी ग्राम पंचायतो में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन किया जाए.
बैठक के दौरान कमिश्नर ने इस बात पर सख्त नाराज़गी व्यक्त की कि निर्देशों के बाद भी कुछ स्कूलों में जेईई और नीट की अतिरिक्त क्लासेस संचालित नहीं की जा रही हैं. कमिश्नर ने कहा कि गत दिनों उन्होंने रतनगंवा का भ्रमण किया था. इस दौरान उन्होंने पाया कि स्कूल में जेईई और नीट की कक्षाएं संचालित नहीं की जा रही हैं. शिक्षक जेईई और नीट की अतिरिक्त कक्षा लगाने में रुचि नहीं ले रहे हैं. उन्होंने संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वह उक्त संबंध में शिक्षकों को हिदायत जारी करें और जेईई और नीट की कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें.
नहर की भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर
कमिश्नर ने 100 एवं 200 दिवस से अधिक की सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा की. साथ ही उन्होंने 1000 दिन से 2000 दिवस तक की लंबित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मांग आधारित शिकायतों को फोर्स क्लोज करना सुनिश्चित करें. कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को आगामी बैठक में निराकृत प्रकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने राजस्व विभाग की सर्वाधिक शिकायतों को देखते हुए सभी संबंधित नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार को कारण बताओ देने के निर्देश दिए.

कमिश्नर ने नहर की जमीन पर जबरन कब्जे की एक घटना पर सख्त नाराज़गी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए की जब नहर की जमीन का अधिग्रहण हो चुका है और संबंधित व्यक्तियों को राशि का भुगतान भी हो चुका है किंतु दो व्यक्तियों के आपसी विवाद के कारण नहर निर्माण नहीं हो पा रहा है. उन्होंने ऐसे कब्जाधारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किए जाने के निर्देश दिए. संभागीय समय सीमा की बैठक में संयुक्त आयुक्त वीरेंद्र पटेल, उपायुक्त राजस्व एलएल अहिरवार, डिप्टी कलेक्टर पीयूष भट्ट, डीएफओ लोकेश निरापुरे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

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