भोपाल। मध्यप्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है, लेकिन कई जिलों में किसानों को अब भी खेतों तक पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। कहीं नहरों की लाइनिंग अधूरी है, कहीं पानी रिसकर बर्बाद हो रहा है तो कहीं सिल्ट और क्षतिग्रस्त नहरों के कारण सिंचाई प्रभावित है। नवभारत की 16 जिलों में की गई पड़ताल में प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था की गंभीर खामियां सामने आई हैं।
*42 साल बाद भी तवा परियोजना की 1350 किमी नहरों की लाइनिंग बाकी*
नर्मदापुरम की तवा सिंचाई परियोजना में 1770 किलोमीटर लंबे नहर नेटवर्क में 42 साल बाद भी सिर्फ 420 किलोमीटर नहरों की लाइनिंग हो पाई है। करीब 1350 किलोमीटर नहरें अब भी बिना लाइनिंग के हैं। इससे पानी का रिसाव हो रहा है। वहीं 17 गांवों तक पानी नहीं पहुंचने की समस्या भी सामने आई है। सुधार के लिए 11.50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव लंबित है।
बैतूल में सिंचाई का रकबा घटकर 55 हजार हेक्टेयर रहने का अनुमान
बैतूल में 200 सिंचाई परियोजनाओं में क्षमता का करीब 51 प्रतिशत पानी उपलब्ध है। जिले के 127 जलाशयों में 50 प्रतिशत से कम जलभराव के कारण सिंचाई का रकबा 94 हजार से घटकर करीब 55 हजार हेक्टेयर रहने का अनुमान है। विदिशा में 1.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वाला मकोड़िया बांध अटका हुआ है। वहीं झाबुआ के पेटलावद में माही बांध की 284 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली से जुड़े 19 हजार से अधिक किसानों और करीब 22 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पानी के रिसाव की समस्या सामने आई है। नहरों की मरम्मत के लिए 16.68 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
*जबलपुर, गुना और सीहोर में भी नहरों की बदहाली*
जबलपुर की बरगी परियोजना की नहरों में सिल्ट और झाड़ियों के कारण पानी का प्रवाह प्रभावित हो रहा है। गुना में टूटी नहरों से किसानों की रबी बुवाई पर असर पड़ने की आशंका है। सीहोर में कोलार नहरों की सफाई के लिए प्रति हेक्टेयर 100 रुपये का बजट है, जबकि मजदूरी पर 400 रुपये तक खर्च हो रहे हैं। राजगढ़ में नहरों के बजाय नालों में पानी बहने की समस्या सामने आई है। सागर में भी परियोजना से जुड़े 12 गांवों की 5246 हेक्टेयर भूमि तक पानी पहुंचाने को लेकर सवाल हैं।
*18 माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं की जांच में मिलीं खामियां*
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 18 माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं की जांच में डिजाइन और सर्वे से जुड़ी कमियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 19,671 हेक्टेयर कमांड एरिया प्रभावित हुआ, जबकि 15 परियोजनाओं में 15 से 41 महीने तक की देरी हुई। इसके अलावा 818.14 करोड़ रुपये की संभावित पेनल्टी नहीं वसूले जाने का भी उल्लेख किया गया है।
मंत्री तुलसीराम सिलावट बोले- टेल क्षेत्र तक पानी पहुंचाने के इंतजाम
जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि रबी सीजन में किसानों को सिंचाई के लिए परेशानी न हो और टेल क्षेत्र तक पानी पहुंचे, इसके समुचित इंतजाम किए गए हैं। कई क्षेत्रों में लाइनिंग और सिल्ट की समस्या को तत्काल दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। विभागीय अमला पूरी तरह मैदान में सक्रिय है।
*14,742 करोड़ का बजट, 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य*
वित्तीय वर्ष 2026-27 में सिंचाई परियोजनाओं के लिए 14,742 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 40 वृहद, 60 मध्यम और 273 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनके पूरा होने पर 27.17 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। सरकार ने 2029 तक सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य भी रखा है।
हालांकि, 16 जिलों की पड़ताल में सामने आई समस्याएं बताती हैं कि नई परियोजनाओं के साथ पुरानी नहरों की मरम्मत, लाइनिंग और सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। सिंचाई का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब बांधों और नहरों का पानी किसानों के खेतों के अंतिम छोर तक पहुंचेगा।
